Paramount ने अखेर अमेरिकेतील विविध राज्यांचे ॲटर्नी जनरल आणि रायटर्स गिल्डसोबतचे कायदेशीर वाद मिटवले आहेत. यामुळे Warner Bros. Discovery सोबतचा बहुप्रतिक्षित विलीनीकरणाचा मार्ग ३० सप्टेंबरच्या डेडलाईनपूर्वी मोकळा झाला आहे, मात्र कंपनीसमोर **$८० अब्ज** कर्जाचे मोठे आव्हान उभे आहे.
कायदेशीर अडथळ्यांतून सुटका
या कायदेशीर तडजोडीमुळे Paramount ला आता $७ दशलक्ष प्रतिदिन भरावा लागणारा दंड टळला आहे. जर हा व्यवहार ३० सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण झाला नसता, तर कंपनीला ही मोठी रक्कम दंड म्हणून द्यावी लागली असती. आता व्यवस्थापनाने या कायदेशीर कचाट्यातून बाहेर पडत मर्जर प्रक्रियेला गती दिली आहे.
गुंतवणुकदारांसाठी 'कॉस्ट' आणि 'अटी'चे संकट
मर्जरचा मार्ग जरी मोकळा झाला असला, तरी या करारात काही कडक अटी लादण्यात आल्या आहेत ज्यांचा थेट परिणाम कंपनीच्या नफ्यावर होऊ शकतो:
- उत्पादन खर्च: Paramount ला घरगुती चित्रपट निर्मितीवर दरवर्षी $३०० दशलक्ष अतिरिक्त खर्च करावे लागतील.
- चित्रपट कोटा: कंपनीला पहिल्या दोन वर्षांत प्रत्येकी ३० चित्रपट आणि त्यानंतर दरवर्षी ३२ चित्रपट प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. या अटीचे उल्लंघन केल्यास प्रत्येक चित्रपटामागे $३० दशलक्ष दंड भरावा लागेल.
- थिएटर रेट्स: पुढील ३ वर्षांसाठी चित्रपट गृह चालकांसाठी दर (Rates) स्थिर (Freeze) ठेवण्याचे मान्य केले आहे.
$८० अब्ज कर्जाचा डोंगर
व्यवस्थापनाला या विलीनीकरणातून $६ अब्ज इतकी बचत (Synergies) होईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, $८० अब्ज इतक्या मोठ्या कर्जाची परतफेड करणे हेच मुख्य आव्हान असेल. वर नमूद केलेल्या कडक उत्पादन अटींमुळे खर्च कपात करणे कठीण होऊ शकते. तसेच, CBS आणि CNN सारख्या न्यूज चॅनेलवर देखरेख ठेवण्यासाठी 'एडीटोरियल इंडिपेंडन्स बोर्ड'ची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यवस्थापनावर अतिरिक्त अंकुश राहील. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या अटी पूर्ण करून कंपनी कर्जाचे नियोजन कसे करते, याकडे लागले आहे.