माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) खासगी टीव्ही चॅनेलसाठी कठोर नियमावली जाहीर केली आहे. 'Cable TV Act' अंतर्गत चॅनेलना आता कार्यक्रमांच्या दर्जाबाबत अधिक जबाबदारीने काम करावे लागणार असून, चुकीच्या वार्तांकनावर आणि अनियंत्रित AI वापरावर सरकारचा वॉच असणार आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने (MIB) खासगी सॅटेलाईट टीव्ही चॅनेलना 'Cable Television Networks Act' मधील कार्यक्रमांच्या नियमांचे (Programme Code) काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एका आंतर-विभागीय समितीच्या अहवालानंतर सरकारने हा कठोर पवित्रा घेतला असून, बातमीदारीमध्ये तथ्य आणि संयम राखणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
AI तंत्रज्ञानाचा वापराबाबत स्पष्ट ताकीद
न्यूज रूममध्ये वाढत्या तंत्रज्ञानावर भाष्य करताना मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, 'Generative AI' चा वापर केवळ मदतीसाठी (Assistive) असावा. बातमीची सत्यता तपासण्याची पूर्ण जबाबदारी आता नेटवर्कवर असेल. यामुळे मीडिया हाऊसेसना आता त्यांचे 'फॅक्ट-चेकिंग' (Fact-checking) यंत्रणा अधिक सक्षम करावी लागणार असून, त्यासाठीचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
लाइव्ह डिबेट आणि सुरक्षेचे नियम
लाइव्ह चर्चांदरम्यान भडकाऊ भाषणे टाळण्यासाठी पॅनलिस्टची निवड अधिक सावधगिरीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, आक्षेपार्ह मजकूर असल्यास तो वेळीच रोखण्यासाठी चॅनेलना 'ऑडिओ म्यूट' करणे किंवा 'फीड डिले' (Feed delay) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, दहशतवादविरोधी कारवाईचे थेट प्रक्षेपण करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून, अधिकृत सुरक्षेच्या बातम्यांचीच दखल घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
मीडिया आणि ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा काळ अधिक 'रेग्युलेटरी स्क्रूटनी'चा (Regulatory Scrutiny) आहे. नियमांचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांचा 'ऑपरेशनल खर्च' (Operational cost) वाढू शकतो. तसेच, नियमांचे सातत्याने उल्लंघन झाल्यास चॅनेलचे लायसन्स किंवा ब्रँड इमेजवरही परिणाम होऊ शकतो. भविष्यात कंपन्यांच्या तिमाही निकालांमध्ये या पालनासाठी केलेला अतिरिक्त खर्च दिसून येईल, ज्याकडे शेअरहोल्डर्सनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.