भारतीय जाहिरात क्षेत्रात सध्या टीव्ही रेटिंग डेटा नसल्यामुळे अनिश्चितता आहे. याचा फायदा घेत जाहिरातदार आता क्रिकेट आणि मोठ्या रिअ‍ॅलिटी शोवर खर्च करण्यास प्राधान्य देत आहेत. २०२६ मध्ये टीव्ही जाहिरात व्हॉल्यूममध्ये ७% घट झाल्याने मीडिया कंपन्यांच्या महसुलावर दबाव वाढला आहे.
देशातील टेलिव्हिजन रेटिंग्स डेटा (BARC) स्थगित असल्यामुळे मीडिया प्लॅनिंगमध्ये मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. याचा थेट परिणाम सूचीबद्ध मीडिया कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलवर होत आहे. सध्याच्या घडीला रिअल-टाइम व्ह्यूअरशिप डेटा नसल्यामुळे जाहिरातदार प्रयोगात्मक कार्यक्रमांऐवजी 'Bigg Boss' किंवा 'Kaun Banega Crorepati' सारख्या हिट रिअ‍ॅलिटी शो आणि क्रिकेट मालिकांकडे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहत आहेत.
हाय-इम्पॅक्ट शोची चलती
ज्या मीडिया हाऊसेसकडे क्रिकेटचे हक्क किंवा मोठ्या नॉन-फिक्शन फ्रँचायझी आहेत, त्यांचा मार्केट शेअर वाढण्याची शक्यता आहे. वेस्ट इंडीज आणि न्यूझीलंडविरुद्धच्या क्रिकेट मालिकांमुळे संबंधित ब्रॉडकास्टर्सना जाहिरात दर टिकवून ठेवणे सोपे जात आहे, तर साध्या जनरल एंटरटेनमेंट चॅनेलसमोर आव्हाने उभी राहिली आहेत. जानेवारी ते जुलै २०२६ या काळात टीव्ही अ‍ॅड व्हॉल्यूममध्ये ७% ची घसरण नोंदवण्यात आली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांना आता आपले जाहिरात इन्व्हेंटरी बंडल करून विक्री करावी लागत आहे.
फेस्टिव्ह सीजनचे गणित आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
२०२६ च्या फेस्टिव्ह सीजनमध्ये जाहिरातींवर अंदाजे ₹६२,००० कोटी खर्च होण्याची शक्यता आहे. मीडिया कंपन्या या उत्सवाच्या काळात महसूल कसा वाढवतात, यावरच त्यांचे पुढचे तिमाही निकाल अवलंबून असतील. टीव्ही व्यतिरिक्त आता डिजिटल इंटिग्रेशनवर भर दिला जात आहे. जोपर्यंत 'TV Ratings Policy 2026' वर कोणताही तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत मीडिया कंपन्यांना प्रीमियम जाहिरात दर वसूल करणे कठीण जाईल. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या डिजिटल ग्रोथ स्ट्रॅटेजीकडे आणि मार्जिन राखण्याच्या क्षमतेकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.