Reliance आणि Adani समूहाच्या मीडिया हाऊसेससह डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशनने (DNPA) सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. 'Digital Personal Data Protection Act' मधील तरतुदींमुळे पत्रकारीतेच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
काय आहे नेमका वाद?
Digital News Publishers Association (DNPA) ने सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली असून, मे 2027 मध्ये पूर्णपणे लागू होणाऱ्या 'Digital Personal Data Protection (DPDP) Act' ला आव्हान दिले आहे. यामध्ये Network18 (Reliance Industries) आणि NDTV (Adani Group) यांसारख्या मोठ्या मीडिया कंपन्यांचा समावेश आहे.
पत्रकारीतेसमोर कोणती संकटे?
मीडिया हाऊसेसचे मुख्य म्हणणे असे आहे की, नवीन कायद्यात पत्रकारांसाठी कोणतीही विशेष सूट (Exemption) देण्यात आलेली नाही.
- तपास पत्रकारीतेवर परिणाम: माहिती गोळा करताना संबंधित व्यक्तीला नोटीस देणे अनिवार्य केल्यास, पुरावे नष्ट होणे किंवा साक्षीदारांवर दबाव येण्याची शक्यता आहे.
- डेटा डिलीशन: व्यक्तीला आपला वैयक्तिक डेटा डिलीट करण्याचा अधिकार दिल्यास, जनहिताच्या बातम्यांमधील पुरावेही हटवावे लागण्याची भीती आहे.
- गोपनीयता धोक्यात: सरकारी यंत्रणा डेटा मागत असल्यास, पत्रकारांना आपले खाजगी स्रोत (Sources) उघड करावे लागण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पत्रकारीतेच्या स्वतंत्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
गुंतवणूकदारांसाठी ही कायदेशीर लढाई महत्त्वाची आहे, कारण मीडिया कंपन्यांचे कामकाज या कायद्यामुळे प्रभावित होणार आहे. जर या कायद्यात बदल झाले नाहीत, तर कंपन्यांचा Compliance Cost वाढू शकतो आणि त्यांना कायदेशीर कचाट्यात अडकावे लागण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणातील सुप्रीम कोर्टाचा निकाल भविष्यात मीडिया उद्योगाच्या कार्यपद्धतीवर मोठी छाप पाडणारा ठरेल.