महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) बॉलिवूड स्टार्स शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना 'विमल इलायची' च्या जाहिरातींबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या जाहिराती विमल पान मसाल्यासाठी सरोगेट जाहिरात (Surrogate Advertising) असल्याचा आरोप FDA ने केला आहे, कारण हा उत्पादन राज्यात तंबाखूमुळे प्रतिबंधित आहे.
'विमल इलायची' जाहिरातींवर FDA चा आयुध
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध चेहरे शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना 'विमल इलायची' च्या जाहिरातींबाबत कारणे दाखवा नोटीस (Show-cause notice) बजावली आहे. या नोटीसमध्ये, FDA ने असा आरोप केला आहे की या जाहिराती 'विमल पान मसाला' या तंबाखूजन्य उत्पादनाची सरोगेट जाहिरात (Surrogate Advertising) म्हणून वापरल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, 'विमल पान मसाला' आणि तत्सम तंबाखूजन्य उत्पादने महाराष्ट्रात प्रतिबंधित आहेत.
सरोगेट जाहिरात म्हणजे काय आणि काय आहे कायदेशीर धोका?
सरोगेट जाहिरात म्हणजे अशी जाहिरात जिथे एखाद्या प्रतिबंधित किंवा बंदी असलेल्या उत्पादनाची जाहिरात करताना, त्याच नावाच्या दुसऱ्या उत्पादनाची (ज्यावर बंदी नाही) जाहिरात केली जाते. याद्वारे ग्राहकांच्या मनात त्या प्रतिबंधित उत्पादनाची प्रतिमा कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. महाराष्ट्रात तंबाखू किंवा निकोटीन असलेले पान मसाला आणि गुटखा उत्पादने बनवण्यास, वितरीत करण्यास आणि विकण्यास कायद्याने बंदी आहे. अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ (FSS Act, 2006) अंतर्गत, FDA चे म्हणणे आहे की 'विमल इलायची' ब्रँडचा वापर करून 'विमल पान मसाला' ब्रँडला लोकांच्या स्मरणात ठेवले जात आहे, जे राज्याच्या बंदीला बगल देण्यासारखे आहे.
काय होऊ शकतो परिणाम?
FDA अधिकाऱ्यांनी FSS Act च्या कलम २४ (अन्न उत्पादनांच्या जाहिरातींवरील निर्बंध) आणि कलम ५३ (नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड) चा उल्लेख केला आहे. या कारवाईचे परिणाम गंभीर असू शकतात. जर हे आरोप सिद्ध झाले, तर या कलाकारांना ₹10 लाख ते ₹50 लाख पर्यंतचा दंड होऊ शकतो. इतकेच नाही, तर FDA या कलाकारांवर भविष्यात तीन वर्षांपर्यंत कोणत्याही ब्रँड मोहिमेत सहभागी होण्यावर बंदी घालण्याची शिफारस देखील करू शकते.
ब्रँड एंडोर्समेंटवर परिणाम
महाराष्ट्र FDA चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक आरोग्याच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादनांविरुद्ध ही एक मोठी कारवाई आहे. राज्य सरकारने तंबाखूयुक्त उत्पादनांची उपलब्धता कमी करण्यासाठी सक्रियपणे काम केले आहे. FMCG क्षेत्रासाठी, ही घटना ब्रँड मार्केटिंग धोरणे आणि नियामक अनुपालन यांच्यातील तणावाचे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे.
या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी कलाकारांना 15 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे. तसेच, त्यांना सध्याच्या जाहिरात मोहिमेत भाग घेणे थांबवण्याचे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून संबंधित सामग्री काढून टाकण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या प्रकरणावर लक्ष ठेवून असलेले गुंतवणूकदार आणि बाजारातील निरीक्षक विष्णू पाउच पॅकेजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड (Vishnu Pouch Packaging Private Limited) आणि सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स या कायदेशीर आव्हानाला कसे सामोरे जातात हे पाहतील. कंपनीच्या मार्केटिंग धोरणात किंवा सरोगेट जाहिरातींशी संबंधित नियामक निर्णयांमुळे इतर मोठ्या ग्राहक वस्तू ब्रँड्सच्या जाहिरात मोहिमांवर भविष्यात परिणाम होऊ शकतो.