Idhayam Murali' चित्रपट प्रदर्शित होणार! मद्रास हायकोर्टाने दिला दिलासा

चित्रपट निर्मात्या सुधाकोंगारा यांच्या ८.३९ कोटी रुपयांच्या पेमेंट वादामुळे 'Idhayam Murali' चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी मद्रास हायकोर्टाने फेटाळली आहे. कोर्टाने या आर्थिक वादावर तोडगा काढण्यासाठी लवादाची (Arbitrator) नियुक्ती केली आहे.

'Idhayam Murali' प्रदर्शित होणार

शुक्रवारी मद्रास हायकोर्टाने 'Idhayam Murali' या तमिळ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील अंतरिम स्थगितीची मागणी फेटाळली. चित्रपट निर्मात्या सुधाकोंगारा यांनी कोर्टात याचिका दाखल करून चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याची मागणी केली होती. 'Parasakthi' या चित्रपटासाठी त्यांना ८.३९ कोटी रुपये मिळणे बाकी असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

लवादाची प्रक्रिया सुरू

न्यायमूर्ती के. कुमा रेश बाबू यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि या आर्थिक वादावर तोडगा काढण्यासाठी एका लवादाची नियुक्ती केली. हा वाद आर्बिट्रेशन आणि कॉन्सिलिएशन ऍक्टच्या कलम ९ अंतर्गत दाखल केलेल्या दाव्यामुळे निर्माण झाला आहे. कोगारा यांच्या म्हणण्यानुसार, 'Parasakthi' चित्रपटासाठी त्यांना १५ कोटी रुपये अधिक जीएसटी, म्हणजे एकूण १७.७० कोटी रुपये द्यायचे ठरले होते. मात्र, आतापर्यंत केवळ ९.३१ कोटी रुपये मिळाले असून, उर्वरित ८.३९ कोटी रुपये देणे बाकी आहेत.

मालमत्ता अंमलबजावणीबाबत युक्तिवाद

सुनावणीदरम्यान, कोगारा यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधींनी निर्मात्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी युक्तिवाद केला की, भविष्यात लवादाकडून निर्णय आल्यास Dawn Pictures कडे ती रक्कम देण्यासाठी पुरेशी मालमत्ता नाही. त्यामुळे 'Idhayam Murali' च्या प्रदर्शनामुळे निधी वसूल करणे आणखी कठीण होऊ शकते. याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की 'Parasakthi' चे हक्क हे पेमेंट पूर्ण होण्यावर अवलंबून होते आणि थकबाकी असताना निर्मात्याला व्यावसायिक फायदा घेण्याची परवानगी दिली जाऊ नये.

निर्मात्याचा बचाव आणि मागील करार

Dawn Pictures ने या दाव्यांना विरोध केला आहे. त्यांनी 2D Entertainment आणि Akra Entertainment (Dawn Pictures चे जुने नाव) यांच्यातील जुन्या करारांचा उल्लेख केला. उत्पादन गृहाचा युक्तिवाद आहे की, चित्रपट निर्मात्याने यापूर्वीचे पेमेंट अंतिम समझोता म्हणून स्वीकारले होते. त्यांनी २०२१ च्या कराराची कागदपत्रे सादर केली, जी डिसेंबर २०२४ मध्ये संपुष्टात आली. यानुसार, कोगारा यांनी स्क्रिप्टिंग आणि दिग्दर्शन यासह प्रकल्पातील त्यांच्या संपूर्ण सहभागासाठी ४.१२ कोटी रुपये मिळाल्याची पोचपावती दिली होती. निर्मात्याने सेन्सरमधील विलंब आणि 'Parasakthi' च्या व्यावसायिक प्रदर्शनातील अडचणी यांसारख्या कारणांचाही उल्लेख केला, ज्यामुळे मागील पेमेंट वेळेवर देता आले नाही.

कोर्टाने लवादाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतल्याने, तात्काळ न्यायालयीन हस्तक्षेपाऐवजी एक सुनियोजित समझोता प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर कार्यवाही, ज्यात 'Parasakthi' च्या सॅटेलाइट प्रदर्शनावरील पूर्वीच्या तात्पुरत्या निर्बंधांचा समावेश आहे, चित्रपट निर्मिती क्षेत्रातील करारांची अंमलबजावणी करण्यातील गुंतागुंत दर्शवते. भागधारकांसाठी, पुढील पायरी म्हणजे औपचारिक लवाद सुनावणी, जिथे दोन्ही पक्ष मूळ कराराच्या अटी आणि त्यानंतरच्या पेमेंटबद्दलचे त्यांचे दावे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे सादर करतील.