कर्नाटक सरकारने ३० सप्टेंबर २०२६ पासून सिनेमागृहांच्या तिकिटांवर २% सेस लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे तिकिटांचे दर वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कर्नाटक सरकारने सिनेमागृहांच्या तिकिटांवर २% अतिरिक्त सेस आकारण्याची घोषणा केली आहे, जो ३० सप्टेंबर २०२६ पासून लागू होणार आहे. या निर्णयाने चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली असून, 'मल्टिप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने (MAI) याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. असोसिएशनच्या मते, हा अतिरिक्त कर मनोरंजन उद्योगावर आणि थेट ग्राहकांवर नको असलेला आर्थिक बोजा टाकणारा आहे.
आर्थिक परिणाम आणि आव्हाने
मल्टिप्लेक्स व्यवसायाचे मार्जिन आधीच खूप कमी असते. आता या अतिरिक्त २% करामुळे कंपन्यांसमोर दोनच पर्याय उरले आहेत: एकतर हा बोजा स्वतः सोसून नफ्यात (Profit Margins) घट करून घेणे, किंवा तिकिटांचे दर वाढवून हा खर्च ग्राहकांकडे वळवणे.
प्रेक्षकसंख्या आणि PVR INOX वर परिणाम
जर मल्टिप्लेक्स ऑपरेटरनी तिकिटांचे दर वाढवले, तर त्याचा थेट परिणाम प्रेक्षकसंख्येवर होऊ शकतो. सिनेप्रेमी महागड्या तिकीट दरांपेक्षा घरबसल्या ओव्हर-द-टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्मला पसंती देऊ शकतात. कर्नाटक हे PVR INOX सारख्या मोठ्या कंपन्यांसाठी एक महत्त्वाचे मार्केट आहे. जर तिकिटांच्या दरामुळे प्रेक्षक संख्या कमी झाली, तर त्याचा तिमाही निकालांवर (Quarterly Results) नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
GST आणि कर रचनेवर प्रश्नचिन्ह
या निर्णयामुळे 'गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स' (GST) च्या मूळ उद्देशावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जीएसटी लागू करताना 'वन नेशन, वन टॅक्स' असे आश्वासन देण्यात आले होते, मात्र अशा प्रकारच्या राज्यांच्या सेसमुळे पुन्हा एकदा कर-वर-कर (Tax-on-Tax) अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या अनिश्चिततेमुळे भविष्यातील गुंतवणुकीवर आणि नवीन स्क्रीन्स विस्तारण्यावरही मर्यादा येऊ शकतात.