भारताचे 'प्युअर-प्ले' गेमिंग मार्केट **₹14,344 कोटीं**वर पोहोचले असून **53.5 कोटी** गेमर्स या क्षेत्राशी जोडले गेले आहेत. मात्र, महसूल मिळवण्यासाठी कंपन्यांची अजूनही जाहिरातींवर (Ads) जास्त मदार असल्याचे दिसून येते.
भारतातील गेमिंग क्षेत्र (बेटिंग आणि जुगार वगळता) सध्या एका मोठ्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. Dentsu India आणि IWMBuzz Media च्या ताज्या अहवालानुसार, २०२६ पर्यंत हे मार्केट ₹14,344 कोटींवर स्थिरावले आहे. 53.5 कोटी वार्षिक गेमर्सची संख्या हे या क्षेत्रातील वाढत्या लोकप्रियतेचे प्रतीक आहे. मात्र, या घवघवीत यशामागे काही आर्थिक आव्हानेही उभी आहेत.
कमाईचे स्त्रोत आणि आर्थिक जोखीम
या एकूण ₹14,344 कोटींपैकी ₹8,705 कोटी हे केवळ जाहिरातींच्या माध्यमातून आले आहेत. याचा अर्थ असा की, उद्योगाचा ६०% पेक्षा जास्त महसूल हा कंपन्यांच्या जाहिरात खर्चावर अवलंबून आहे. दुसरीकडे, ग्राहकांनी स्वतः पैसे खर्च करून (Consumer-paid gaming) केलेले योगदान ₹5,239 कोटींचे आहे, तर ई-स्पोर्ट्स आणि इतर स्रोतांमधून ₹401 कोटी जमा झाले आहेत. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही मोठी जोखीम आहे, कारण आर्थिक मंदीचा काळ असल्यास कॉर्पोरेट जाहिरात बजेटवर परिणाम होतो आणि पर्यायाने गेमिंग कंपन्यांच्या उत्पन्नावरही गदा येऊ शकते.
'ओरिजनल कंटेंट'चा अभाव
देशात 33.2 कोटी सक्रिय गेमर्स असूनही, ओरिजनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (IP) निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान भारतीय गेमिंग स्टुडिओसमोर आहे. बहुतांश डेव्हलपर्स अजूनही कॉपी-कॅट मेकॅनिक्सवर अवलंबून आहेत. जागतिक स्तरावर आपली ओळख निर्माण करायची असेल, तर केवळ गेमर्सची संख्या वाढवून चालणार नाही, तर दर्जेदार आणि ओरिजनल गेमिंग कंटेंटवर भर देणे आवश्यक आहे.
मॉनिटायझेशन गॅप (Monetization Gap)
सध्या एकूण गेमर्सच्या तुलनेत पैसे खर्च करणाऱ्या युजर्सची (Paying Users) संख्या केवळ 10.9 कोटी आहे. हा मोठा 'गॅप' भारतीय गेमिंग क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी एक अडथळा आहे. यापुढे कंपन्यांचा कल केवळ नवीन युजर्स जोडण्यावर नसून, विद्यमान युजर्सकडून महसूल कसा वाढवता येईल, याकडे राहील. भविष्यात कोणती स्टुडिओ प्रीमियम आणि ओरिजनल कंटेंटच्या बळावर बाजारपेठ काबीज करतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.