भारतातील नवीन डेटा कायद्यामुळे मोठा बदल: स्ट्रीमिंग कंपन्यांवर मोठा खर्च आणि जाहिरात महसुलाचा धक्का!

Overview

भारतातील डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण कायदा (DPDP) आता लागू झाला आहे, ज्यामुळे ओव्हर-द-टॉप (OTT) प्लॅटफॉर्म्सना कठोर डेटा प्रायव्हसी उपाययोजना लागू कराव्या लागत आहेत. यामध्ये डेटा अधिकारी नियुक्त करणे आणि प्रभाव मूल्यांकन (impact assessments) करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे टेक बजेटमध्ये 10-15% वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः लक्ष्यित जाहिरातींद्वारे (targeted advertising) कमाई (monetization) मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होऊ शकते, नियमांचे पालन न केल्यास कठोर दंड आकारले जातील.