भारतातील म्युझिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स आता टेलिकॉम आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांशी हातमिळवणी करत आहेत. **२०२५** च्या अखेरीस **१.४ कोटी** सशुल्क सदस्यसंख्या गाठल्यानंतर, आता मोफत गाणी ऐकणाऱ्यांना सबस्क्रिप्शन मॉडेलकडे वळवण्याचे मोठे आव्हान कंपन्यांसमोर आहे.
भारतातील म्युझिक स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स आता युजर्सचा मोठा ओढा सबस्क्रिप्शनकडे वळवण्यासाठी टेलिकॉम आणि ई-कॉमर्स भागीदारीचा आधार घेत आहेत. डिसेंबर २०२५ पर्यंत या क्षेत्रात केवळ १.४ कोटी सशुल्क ग्राहक होते, जो आकडा व्हिडिओ स्ट्रीमिंगच्या २० कोटींहून अधिक ग्राहकांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे, आता डेटा प्लॅन किंवा ऑनलाइन शॉपिंगसोबत म्युझिक ॲक्सेस बंडल करून ग्राहकांना आकर्षित केले जात आहे.\n\n### कमाईचे आव्हान आणि मानसिकता\n\nआकडेवारीनुसार, भारतातील सुमारे ८०% स्मार्टफोन युजर्स रोज एक तासापेक्षा जास्त वेळ ऑडिओ कंटेंट ऐकतात, तरीही सशुल्क सबस्क्रिप्शन घेण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. जुलै २०२६ च्या एका रिपोर्टनुसार, फक्त ३८% लोकांनी कधीतरी म्युझिक सेवेसाठी पैसे दिले आहेत, तर ८६% लोकांनी व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसाठी पैसे खर्च केले आहेत. YouTube सारख्या मोफत प्लॅटफॉर्ममुळे म्युझिक 'मोफत' मिळणारी गोष्ट आहे, ही मानसिकता बदलणे हे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान आहे.\n\n### लायसन्सिंग खर्चाचे सावट\n\nगुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, या स्ट्रॅटेजीमध्ये एक मोठी जोखीम आहे ती म्हणजे 'लायसन्सिंग कॉस्ट'. म्युझिक कंपन्यांना गाण्यांच्या लायसन्ससाठी रिव्हेन्यू-शेअर मॉडेलवर काम करावे लागते. जर बंडलिंगमुळे युजर्स वाढले पण सवलतीच्या दरामुळे मिळणारा महसूल लायसन्सिंग खर्चाच्या तुलनेत कमी पडला, तर मार्जिन्सवर ताण येऊ शकतो. Spotify ने २०२५ मध्ये लागू केलेली थ्री-टियर प्रायसिंग सिस्टम हे यावरचे एक उत्तर असू शकते.\n\n### भविष्यातील टार्गेट\n\n२०२८ पर्यंत सशुल्क सदस्यांचा आकडा २.८ ते ३ कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट कंपन्यांनी ठेवले आहे. आता केवळ बंडलिंगवर अवलंबून न राहता, लाइव्ह इव्हेंट्स आणि एक्सक्लुझिव्ह कंटेंटद्वारे ग्राहकांना टिकवून ठेवणे, हेच या कंपन्यांच्या नफ्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे.