Whalesbook
सरकारचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना निर्देश
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स असोसिएशन (DNPA) च्या एका कार्यक्रमात डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना स्पष्ट संदेश दिला आहे. त्यांचे हे निर्देश केवळ न्याय्य वाटपासाठी नसून, डिजिटल मीडिया अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल घडवणारे आहेत. यानुसार, आता प्लॅटफॉर्म्सना कंटेंट निर्माण करणाऱ्यांना अधिक महसूल (Revenue) वाटा द्यावा लागणार आहे आणि होस्ट केलेल्या कंटेंटसाठी त्यांची जबाबदारीही वाढणार आहे. जगभरातील सरकारे या दिशेने पावले उचलत असताना, भारताची ही भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे.
महसूल वाटा आणि जबाबदारी: नव्या नियमांचा बडगा
मंत्री वैष्णव यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्लॅटफॉर्म्सनी कंटेंट तयार करणाऱ्या आणि प्रकाशित करणाऱ्यांना योग्य महसूल वाटा (Revenue Share) दिला पाहिजे. हे सध्याच्या मॉडेलला आव्हान देते, जिथे प्लॅटफॉर्म्स कंटेंटचा वापर करून मोठा नफा कमावतात, पण मूळ निर्मात्यांना फारसे काही मिळत नाही. ऑस्ट्रेलियामध्ये अशाच प्रकारच्या कायद्यांमुळे Google आणि Meta सारख्या कंपन्यांना बातमीदार संस्थांना AU$200 मिलियन पेक्षा जास्त रक्कम द्यावी लागली आहे. युरोपियन युनियनचे (EU) डिजिटल सर्व्हिसेस ॲक्ट (DSA) देखील प्लॅटफॉर्म्सवर बेकायदेशीर कंटेंटबाबत मोठे निर्बंध घालते.
भारतात आता डीपफेक (Deepfake) आणि AI-निर्मित कंटेंटवर (AI-Generated Content) प्लॅटफॉर्म्सची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. 20 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, बनावट कंटेंटला लेबल लावणे बंधनकारक असेल. तसेच, बेकायदेशीर कंटेंटची तक्रार मिळाल्यास, प्लॅटफॉर्म्सना अवघ्या 3 तासांत तो काढून टाकावा लागेल, जो पूर्वी 36 तास होता. यामुळे Meta, Alphabet आणि X सारख्या कंपन्यांवरील कायदेशीर आणि अनुपालन (Compliance) जबाबदाऱ्या वाढणार आहेत.
AI मुळे प्रकाशकांचे नुकसान
AI-निर्मित कंटेंटमुळे न्यूज पब्लिशर्ससमोरील आव्हाने वाढली आहेत. AI क्रॉलर्स (Crawlers) मोठ्या प्रमाणात कंटेंट वापरतात, पण त्यातून प्रकाशकांना मिळणारा ट्राफिक (Traffic) केवळ 0.33% असतो, तर पारंपरिक सर्च इंजिनमधून 8.6% ट्राफिक मिळते. यामुळे प्लॅटफॉर्म्सना फायदा होतो, पण कंटेंटच्या मूळ स्रोतांना पुरेसा मोबदला मिळत नाही. Google च्या AI Overviews सारख्या फीचर्समुळे प्रकाशकांचा ट्राफिक 20% ते 60% पर्यंत घटला आहे, ज्यामुळे जाहिरात महसुलाचे (Advertising Revenue) मोठे नुकसान होत आहे. तज्ञांच्या मते, Google आणि Meta सारख्या कंपन्या भारतीय प्रकाशकांना दरवर्षी अब्जावधी रुपये देण्यास बांधील आहेत, आणि यातील 50-50 वाटा योग्य ठरू शकतो.
नियामक अनिश्चितता आणि नियंत्रणाची भीती
भारतातील या कडक नियमांमुळे जागतिक टेक कंपन्यांसमोर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर केवळ 3 तासांत कंटेंट काढून टाकण्याच्या नियमामुळे प्लॅटफॉर्म्सवर 'स्वयंचलित सेन्सॉरशिप' (Automated Censorship) करण्याचा दबाव येऊ शकतो. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर (Freedom of Speech) गदा येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक संस्थांनी चेतावणी दिली आहे की, अशा कठोर नियंत्रणामुळे टीकात्मक विचार आणि संवादावर परिणाम होऊ शकतो. सरकार डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर अधिक नियंत्रण मिळवू इच्छित आहे, ज्यामुळे लहान कंपन्यांना नवीन नियमांचे पालन करणे कठीण होऊ शकते.
भविष्यातील डिजिटल जग
भारतातील वाढता नियामक दबाव आणि जागतिक ट्रेंड्स पाहता, भविष्यात डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना कंटेंट आणि महसूल वाटपाबाबत अधिक जबाबदार राहावे लागेल. Meta आणि Alphabet सारख्या कंपन्यांसाठी विश्लेषकांनी 'Buy' रेटिंग दिली असली तरी, नियामक आव्हाने आणि AI वरील मोठा खर्च त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे. हे बदल डिजिटल जगात अधिक संतुलन आणतील, जे कंटेंट निर्माते आणि प्रकाशकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. मात्र, टेक कंपन्यांना अनुपालन खर्च (Compliance Costs) आणि कायदेशीर जोखीम (Legal Risks) वाढण्याची शक्यता आहे.