भारताची क्रिएटर इकॉनॉमी आता केवळ छंदापुरती मर्यादित नसून ती एक औद्योगिक साखळी बनली आहे. सध्या **$400 अब्ज** किमतीच्या ग्राहक खर्चावर प्रभाव टाकणारे हे क्षेत्र **2030** पर्यंत **$1 ट्रिलियनचे** लक्ष्य गाठण्याच्या तयारीत आहे, मात्र फक्त **10%** क्रिएटर्सनाच खऱ्या अर्थाने कमाई करणे शक्य होत असल्याने गुंतवणूकदारांनी सावध राहणे गरजेचे आहे.
भारतीय क्रिएटर इकॉनॉमी आता एका महत्त्वपूर्ण आर्थिक शक्तीमध्ये रूपांतरित झाली आहे. उद्योगाच्या आकडेवारीनुसार, हे क्षेत्र वार्षिक $350 ते $400 अब्ज ग्राहक खर्चावर प्रभाव पाडत आहे. ब्रँड्सनी आता पारंपारिक टीव्ही आणि प्रिंट जाहिरातींऐवजी डिजिटल इन्फ्लुएन्सर्सवर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात केली आहे, कारण त्यांना यातून थेट विशिष्ट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचता येते.
सद्यस्थिती आणि आव्हाने
देशात सध्या सुमारे 10 कोटी डिजिटल क्रिएटर्स आहेत. मात्र, व्यावसायिक यश मिळवणाऱ्यांची संख्या मर्यादित आहे. अंदाजे 20 ते 25 लाख क्रिएटर्सच सक्रिय आहेत आणि त्यापैकी केवळ 8% ते 10% क्रिएटर्स प्रभावीपणे कमाई करू शकत आहेत. यामुळेच इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग उद्योगाचे 2026 मधील मूल्य ₹3,375 कोटींच्या आसपास आहे.
सरकारी पाठबळ
या क्षेत्राचे महत्त्व ओळखून, 2026 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने ₹250 कोटींची तरतूद करत 'नॅशनल क्रिएटर लॅब्स'ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी' (IICT) साठी ₹391 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रयत्नांचा उद्देश क्रिएटर्सना तांत्रिक कौशल्ये प्रदान करून त्यांना व्यावसायिक बनवणे हा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके
या क्षेत्राच्या वाढीसोबतच काही जोखीमही आहेत. सध्या 90% महसूल केवळ 'ब्रँड डील'वर अवलंबून आहे. जर ब्रँड मार्केटिंग बजेटमध्ये कपात झाली, तर क्रिएटर्सच्या कमाईवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. तसेच, जागतिक टेक कंपन्यांच्या अल्गोरिदमवर असलेले अवलंबित्व ही एक मोठी समस्या आहे. जाहिरातींव्यतिरिक्त डिजिटल कोर्सेस किंवा सबस्क्रिप्शन मॉडेल्सकडे वळल्यास, हे क्षेत्र दीर्घकाळात अधिक शाश्वत ठरू शकेल.