२०२५ मध्ये पारंपरिक टीव्ही डिस्ट्रिब्युशन कंपन्यांनी तब्बल ११ दशलक्ष सबस्क्रायबर्स गमावले आहेत. आता सेट-टॉप बॉक्सचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मशी स्पर्धा करण्यासाठी हे डिस्ट्रिब्युटर्स ॲप-आधारित सेवेकडे वळत आहेत.
भारतीय टेलिव्हिजन डिस्ट्रिब्युशन क्षेत्र सध्या मोठ्या बदलांच्या टप्प्यातून जात आहे. पारंपरिक पे-टीव्ही (Pay-TV) ऑपरेटर्सना आपले ग्राहक टिकवून ठेवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असून, २०२५ मध्ये जवळपास १ कोटी १० लाख (११ दशलक्ष) ग्राहकांनी या सेवांना रामराम ठोकला आहे. यावर उपाय म्हणून Dish TV, Tata Play आणि GTPL Hathway सारख्या दिग्गज कंपन्या आता आक्रमकपणे ॲप-आधारित डिलिव्हरी मॉडेलचा अवलंब करत आहेत.\n\n### खर्चावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न\nया धोरणामागे मुख्य कारण म्हणजे 'सेट-टॉप बॉक्स'चा वाढता खर्च. डायरेक्ट-टू-होम (DTH) आणि केबल सेवांसाठी लागणारी यंत्रसामग्री, इन्स्टॉलेशन आणि मेंटेनन्सचा खर्च कंपन्यांच्या ताळेबंदावर (Balance Sheet) मोठा ताण निर्माण करत होता. आता इंटरनेटच्या माध्यमातून थेट ॲप्सवर कंटेंट पुरवल्यास हार्डवेअरचा हा मोठा खर्च वाचणार आहे.\n\n### नियामक आणि स्पर्धेची आव्हाने\nहा बदल इतका सोपा नाही. TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) चे नियम आजही लिनियर कंटेंटसाठी अत्यंत कडक आहेत. कंटेंट सॅटेलाईटवरून असो किंवा इंटरनेटवरून, हे नियम सारखेच लागू होतात, ज्यामुळे कंपन्यांना किमती कमी करण्यावर मर्यादा येतात. दरम्यान, JioStar आणि Sony Pictures Networks India सारखे ब्रॉडकास्टर्स या ॲप-आधारित मॉडेलला 'डिस्कव्हरी लेयर' म्हणून पाहत आहेत, जेथे युजर्स एकाच ठिकाणी लाइव्ह टीव्ही आणि स्ट्रीमिंगचा आनंद घेऊ शकतील.\n\n### गुंतवणूकदारांसमोर प्रश्नचिन्ह\nएकीकडे सरकारचे 'DD Free Dish' स्वस्त दरात सेवा देऊन ग्राहकांना आकर्षित करत आहे, तर दुसरीकडे प्रीमियम ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स शहरी ग्राहकांवर पकड घट्ट करत आहेत. अशा दुहेरी दबावामुळे ग्राहकांची गळती (Churn Rate) थांबवणे हे मोठे आव्हान आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांचा ARPU (Average Revenue Per User) आणि एकूण महसूल कसा स्थिर राहतो, याकडे बारकाईने लक्ष दिले पाहिजे.