टीव्ही इंडस्ट्रीसाठी सध्या कठीण काळ सुरू आहे. पारंपारिक टेलिव्हिजन प्रेक्षक कमी झाल्यामुळे २०२२ पासून आतापर्यंत ११४ चॅनल्सचे परवाने ब्रॉडकास्टर्सनी सरकारला परत केले आहेत. पे-डीटीएच (Pay-DTH) सबस्क्रिबर्सची संख्या ७२ दशलक्षांवरून थेट ४९ दशलक्षांवर आल्याने कंपन्यांनी हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
भारतीय टेलिव्हिजन क्षेत्राला सध्या मोठ्या बदलाचा सामना करावा लागत आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ ते सप्टेंबर २०२६ या काळात तब्बल ११४ टीव्ही परवाने ब्रॉडकास्टर्सनी सोडून दिले आहेत. कमी नफा मिळवून देणारी चॅनल्स बंद करून खर्च कमी करण्यावर कंपन्यांचा आता भर आहे.
पे-टीव्हीचा घटता प्रभाव
पारंपारिक टीव्हीचा बिझनेस मॉडेल सध्या दबावाखाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये पे-डीटीएच सबस्क्रिबर्सची संख्या ७२ दशलक्ष होती, ती ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ४९.०५ दशलक्षांवर आली आहे. म्हणजेच, तब्बल २३ दशलक्ष ग्राहक कमी झाले असून, लोक आता 'डीडी फ्री डिश' किंवा इंटरनेट आधारित स्ट्रीमिंगकडे वळत आहेत.
जाहिरात क्षेत्रातील बदल आणि सरकारी धोरण
Zee Entertainment आणि JioStar सारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या कमाईवर याचा थेट परिणाम होत आहे. FMCG कंपन्या आता टीव्हीऐवजी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अधिक जाहिराती करत आहेत. दरम्यान, कनेक्टेड टीव्ही (CTV) चा प्रेक्षक वर्ग २०२६ च्या मध्यापर्यंत २०७ दशलक्षांवर पोहोचला आहे, जो २०२२ च्या तुलनेत तिप्पट आहे.
सरकारने ऑगस्ट २०२६ मध्ये टीव्ही चॅनल्ससाठी असलेली दर तासाला १२ मिनिटांची जाहिरात मर्यादा हटवून ब्रॉडकास्टर्सना काहीसा दिलासा दिला आहे, तरीही डिजिटल कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कंपन्यांना आपली रणनीती बदलावी लागणार आहे.
पोर्टफोलिओ रॅशनलायझेशन (Rationalization)
ही चॅनल्स बंद करणे हा केवळ संकटकाळातला निर्णय नसून, ती एक व्यावसायिक गरज बनली आहे. सॅटेलाईट चॅनेल चालवण्यासाठी लागणारा खर्च (कॅरेज फी, ट्रान्सपॉन्डर खर्च) जास्त असतो. त्यामुळे ज्या चॅनल्सना जाहिराती मिळत नाहीत, ती बंद करणेच कंपन्यांच्या फायद्याचे ठरत आहे. भविष्यात हे ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल-फर्स्ट मॉडेलवर किती यशस्वीपणे काम करतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.