भारतीय मीडिया कंपन्या आता जाहिरातींच्या उत्पन्नावर अवलंबून न राहता 'इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी' (IP) आणि डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर कॉमर्सकडे वळत आहेत. या बदलामुळे महसूल स्थिर होण्यास मदत होईल, परंतु सुरुवातीला मोठा खर्च आणि रिस्कही सोबत येणार आहे.
भारतीय मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्र सध्या एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. मोठ्या मीडिया हाऊसेसनी पारंपारिक जाहिरात-आधारित मॉडेलकडून आता दीर्घकालीन IP निर्माण करण्याकडे मोर्चा वळवला आहे. जाहिरातींचे उत्पन्न हे अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीनुसार बदलत असते, त्यामुळे त्यावरील अवलंबित्व कमी करणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
व्यवसायाचे नवे मॉडेल
आता मीडिया कंपन्या प्रेक्षकांच्या आवडीनिवडी थेट मॉनिटाइज (Monetize) करण्याच्या तयारीत आहेत. स्ट्रीमिंग आणि ब्रॉडकास्ट प्लॅटफॉर्म्समध्ये आता थेट खरेदी करण्याची सुविधा (E-commerce) जोडली जात आहे. यामुळे केवळ जाहिराती किंवा सबस्क्रिप्शनवर अवलंबून न राहता, थेट विक्रीतून उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट कंपन्यांनी ठेवले आहे. यासाठी डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे.
गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हाने
ही रणनीती फायदेशीर वाटत असली तरी, उच्च दर्जाचे कंटेंट निर्माण करण्यासाठी सुरुवातीला मोठा खर्च करावा लागतो. याचा परिणाम कंपन्यांच्या कॅश फ्लो आणि कर्जावर होऊ शकतो. उत्पादन खर्च (Production Cost) वाढत असताना नफ्याचे मार्जिन टिकवून ठेवणे हे या कंपन्यांपुढील मोठे आव्हान आहे.
स्पर्धेचे वातावरण
Reliance आणि Disney यांच्या विलीनीकरणानंतर भारतीय मीडिया क्षेत्रात मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. Zee Entertainment सारख्या जुन्या खेळाडूंना अशा मोठ्या स्पर्धकांशी लढताना स्वतःच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये बदल करणे जिकिरीचे ठरणार आहे. याव्यतिरिक्त, SEBI कडून मीडिया कंपन्यांच्या कारभारावर आणि अकाउंटिंग पद्धतींवर बारीक लक्ष ठेवले जात असल्याने, गुंतवणूकदारांना सावध राहण्याची गरज आहे.