OTT प्लॅटफॉर्म्सनी चित्रपटांच्या हक्क खरेदीवर (Acquisition deals) खर्च कमी केल्यामुळे भारतीय फिल्म प्रोडक्शन हाऊसेससमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. आता निर्मात्यांना 'थिएट्रिकल-फर्स्ट' मॉडेलवर भर द्यावा लागणार आहे.
भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीचे आर्थिक गणित सध्या मोठ्या बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. कोरोनानंतरच्या काळात OTT प्लॅटफॉर्म्सनी मिड-बजेट आणि सोशल ड्रामा चित्रपटांसाठी भरघोस रक्कमेचे 'गॅरंटीड' सौदे केले होते, ज्यामुळे निर्मात्यांचा मोठा खर्च वसूल व्हायचा. मात्र, आता हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.
थिएटर विरुद्ध OTT: बदललेले समीकरण
सध्या प्रेक्षक फक्त भव्यदिव्य आणि 'व्हिज्युअल स्पेक्टॅकल' असलेल्या चित्रपटांनाच पसंती देत आहेत. 'Daayra', 'Assi' आणि 'Dhadak 2' सारख्या चित्रपटांना थिएटरमध्ये प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कमी मिळाल्याने निर्मात्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक सोशल ड्रामा चित्रपटांना 'A' रेटिंग मिळाल्याने फॅमिली ऑडियन्सकडे दुर्लक्ष होत आहे, ज्याचा फटका थेट थिएटर मालकांच्या फूड आणि बेव्हरेज महसुलाला बसत आहे.
पुढील मार्ग आणि आव्हाने
आता निर्माते डिजिटल डीलच्या भरवशावर राहू शकत नाहीत. त्यांना आता बॉक्स ऑफिसवरील कामगिरीवरच सर्व अवलंबून ठेवावे लागेल. टिकून राहण्यासाठी खालील बदल आवश्यक आहेत:
- बजेट रिस्ट्रक्चरिंग: प्रोडक्शन कॉस्टवर नियंत्रण मिळवणे.
- को-प्रॉडक्शन: आर्थिक जोखीम कमी करण्यासाठी भागीदारीवर भर.
- कंटेंट फोकस: 'Hanuman Ansh' आणि 'Awarapan 2' सारख्या चित्रपटांच्या यशावरून हे स्पष्ट होते की, जर मार्केटिंग अचूक असेल आणि कंटेंट प्रेक्षकांना आकर्षित करणारा असेल, तर मिड-बजेट चित्रपट आजही यशस्वी होऊ शकतात.