2026 च्या सणासुदीच्या काळात भारतातील जाहिरात खर्च **17%** नी वाढून **₹62,000 कोटींवर** पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मात्र, महागाई आणि ग्रामीण मागणीतील चिंतेमुळे कंपन्या आता सावध पवित्रा घेत आहेत.
भारतीय जाहिरात क्षेत्र सणासुदीच्या काळात मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. 2026 मध्ये जाहिरातींवर ₹60,000 कोटी ते ₹62,000 कोटी खर्च होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे, जो गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 13% ते 17% नी अधिक आहे. मात्र, या वाढीच्या आकड्यांमागे कंपन्यांच्या धोरणांमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. आता कंपन्या महागड्या सेलिब्रिटी-आधारित जाहिरातींपेक्षा डिजिटल आणि 'क्विक कॉमर्स'वर जास्त भर देत आहेत.
क्विक कॉमर्सचा जलवा
यावर्षी मार्केटिंग बजेटचा मोठा हिस्सा 'रिटेल मीडिया' आणि 'क्विक कॉमर्स'कडे वळवला जात आहे, ज्यामध्ये 50% वाढ अपेक्षित आहे. ग्राहक आता महागड्या वस्तूंऐवजी छोट्या आणि वारंवार होणाऱ्या ऑर्डर्सना पसंती देत आहेत, त्यामुळे कंपन्यांनीही आपली रणनीती बदलली आहे. रिटेल मीडिया आणि ई-कॉमर्स जाहिरातींवर ₹11,500 कोटी खर्च होण्याचा अंदाज आहे, जी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत 27% वाढ आहे.
महागाई आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे आव्हान
उत्साहाच्या वातावरणातही कॉर्पोरेट जगतात सावधगिरीचे वातावरण आहे. Reserve Bank of India (RBI) ने रेपो रेट 5.50% पर्यंत वाढवल्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढला असून त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या खरेदी क्षमतेवर होत आहे. तसेच, नैऋत्य मान्सूनमध्ये 13% तूट झाल्यामुळे ग्रामीण भागात मागणी घटण्याची भीती आहे. FMCG आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी ग्रामीण बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची असल्याने कंपन्या आता लहान पॅकेजिंगवर भर देत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जाहिरातींवरील अवाढव्य खर्च कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) तात्पुरता दबाव आणू शकतो. जर या खर्चामुळे विक्रीत मोठी वाढ झाली नाही, तर त्याचा फटका शेअरच्या किमतीला बसू शकतो. त्यामुळे आगामी तिमाही निकालांमध्ये कंपन्यांचे व्यवस्थापन मार्केटिंगवर मिळणाऱ्या परताव्याबद्दल (ROI) काय भाष्य करतात, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.