भारतातील डिजिटल क्रिएटर्स आता 'क्रिएटर-प्रिन्युअर' (Creatorpreneur) बनत असून स्वतःचे स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करत आहेत. या व्यावसायिक बदलामुळे कायदेशीर आणि कंप्लायन्सचा खर्च आता वार्षिक **₹3 लाख ते ₹30 लाखांपर्यंत** पोहोचला आहे.
भारतातील 'क्रिएटर इकॉनॉमी'मध्ये एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. आता अनेक क्रिएटर्स फक्त ब्रँड एंडोर्समेंटवर अवलंबून न राहता स्वतःचे मीडिया हाऊसेस, प्रोडक्शन स्टुडिओ आणि स्वतःची उत्पादने (D2C) लाँच करत आहेत. यालाच 'क्रिएटर-प्रिन्युअरशिप' असे म्हटले जात आहे. मात्र, हा बदल जितका फायदेशीर वाटतो, तितकाच तो खर्चाचाही ठरत आहे.
कायदेशीर खर्चाचा वाढता डोंगर
क्रिएटर्स जेव्हा पूर्णवेळ उद्योजक बनतात, तेव्हा त्यांना इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी (IP), ट्रेडमार्क फाइलिंग आणि लायसन्सिंग करारांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागते. साध्या व्यावसायिक कामांसाठी वार्षिक ₹3 लाख ते ₹5 लाखांचा खर्च सामान्य झाला आहे. मात्र, जर क्रिएटर्स आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बिझनेस करत असतील किंवा इक्विटी पार्टनरशिप करत असतील, तर हा खर्च ₹30 लाखांपर्यंत जाऊ शकतो.
ब्रँड स्पॉन्सरशिपवरचे अवलंबित्व घटले
क्रिएटर्सचे उत्पन्नाचे स्त्रोत बदलत आहेत. २०२१ मध्ये क्रिएटर्सच्या एकूण उत्पन्नापैकी 91% हिस्सा हा केवळ ब्रँड स्पॉन्सरशिपमधून यायचा, जो 2026 पर्यंत घसरून 59% वर येण्याची शक्यता आहे. याउलट, कॉर्पोरेट जगतात क्रिएटर्सना नोकऱ्या देण्याचे प्रमाण 919% ने वाढले आहे, कारण कंपन्यांना आता थेट क्रिएटर्सच्या कौशल्याची गरज भासत आहे.
नवीन क्रिएटर्ससमोर संकट
या सर्व बदलांमुळे छोट्या क्रिएटर्ससाठी एक 'बॅरियर टू एन्ट्री' तयार झाला आहे. सध्या 56% पूर्णवेळ क्रिएटर्सचे उत्पन्न हे जीवननिर्वाह खर्चापेक्षाही कमी आहे. अशा परिस्थितीत कायदेशीर तज्ज्ञांची फी आणि इतर कंप्लायन्स खर्च उचलणे त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. विशेषतः फायनान्स आणि इन्शुरन्स क्षेत्रातील क्रिएटर्सवर नियमांचे कडक बंधन असल्याने त्यांना अधिक कायदेशीर मदतीची गरज भासत आहे. दीर्घकालीन यशासाठी क्रिएटर्सना आता त्यांच्या नफ्यातून या कायदेशीर खर्चाचे नियोजन करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.