भारत आता आपल्या डिजिटल मीडिया धोरणात आमूलाग्र बदल करत आहे. **₹2.78 लाख कोटींच्या** मीडिया आणि एंटरटेनमेंट मार्केटमध्ये आता परकीय कंपन्यांच्या मक्तेदारीऐवजी देशांतर्गत मालकीच्या (Domestic IP) डिजिटल संपत्तीवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे ॲनिमेशन, गेमिंग आणि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांचे भवितव्य बदलू शकते.
भारतीय मीडिया आणि एंटरटेनमेंट क्षेत्राचा विस्तार ₹2.78 लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, या मोठ्या बाजारपेठेचा खरा फायदा अनेकदा परदेशी प्लॅटफॉर्म्सनाच मिळत आला आहे. आता भारत सरकार 'डिजिटल मीडिया सॉवरेन्टी' (Digital Media Sovereignty) धोरणावर काम करत असून, देशातील कंटेंट आणि क्रिएटिव्ह आयपी (IP) भारतातच राहतील, याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.\n\n### मीडिया इकोनॉमीचा विस्तार आणि संधी\n\nसरकारने 'World Audio Visual & Entertainment Summit (WAVES)' आणि AVGC-XR (ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या धोरणामुळे स्थानिक प्रोडक्शन हाऊसेसना आता स्वतःचे 'कंटेंट' मालकीचे ठेवता येणार आहे, ज्यामुळे त्यांना दीर्घकालीन मॉनिटायझेशनचा फायदा मिळेल.\n\n### धोरणात्मक बदल आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर\n\n२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात डेटा लोकलायझेशन आणि स्वदेशी डिजिटल पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारताचा उद्देश केवळ कंटेंट तयार करणे नसून, तो कंटेंट ज्या डेटा सर्व्हर्सवर होस्ट केला जातो, त्यावरही भारतीय नियंत्रण असावे, हा आहे. यामुळे आगामी काळात गेमिंग आणि टेक कंपन्यांना सरकारी अनुदानाची आणि भांडवली पाठबळाची मोठी साथ मिळू शकते.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?\n\nगुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर अँड डी (R&D) खर्च करावा लागेल. सध्या जागतिक क्लाउड क्षेत्रावर परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे, त्यामुळे स्वदेशी कंपन्यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करताना सुरुवातीला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. कंपन्या लो-मार्जिन सर्व्हिस वर्क सोडून हाय-मार्जिन आयपी मॉडेलकडे कशी वळतात, यावर आता सर्वांचे लक्ष असेल.