केंद्र सरकारने तब्बल ३५ वर्षांनंतर चित्रपट प्रमाणन (Film Certification) नियमांत मोठे बदल केले आहेत. आता ड्रग्जबाबत सक्तीची चेतावणी आणि वयानुसार U/A रेटिंग देणे अनिवार्य करण्यात आले असून, याचा परिणाम मीडिया कंपन्यांच्या खर्चावर होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने चित्रपट प्रमाणन प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. 'सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट' अंतर्गत आधुनिक काळातील गरजा लक्षात घेऊन हे नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम चित्रपट निर्मिती संस्था आणि सिनेमागृहांच्या कामकाजावर होणार आहे.
नवीन नियमावलीतील महत्त्वाचे बदल:
१. ड्रग्जबाबत सक्तीची चेतावणी: आता ज्या चित्रपटांमध्ये अंमली पदार्थांचा वापर किंवा तस्करीचे दृश्य असेल, तिथे 'अंमली पदार्थांचे सेवन आरोग्यासाठी हानिकारक आहे आणि यामुळे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते' ही चेतावणी दाखवणे बंधनकारक असेल. हे नियम केवळ चित्रपटातच नाही, तर ट्रेलर्स, पोस्टर्स आणि डिजिटल मार्केटिंगमध्येही लागू असतील.
२. ग्रॅन्युलर (Granular) एज-रेटिंग: पूर्वीच्या सामान्य U/A रेटिंगऐवजी आता नवीन उप-वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यामध्ये U/A 7+, U/A 13+ आणि U/A 16+ अशा वयोगटानुसार रेटिंग्स दिल्या जातील, ज्यामुळे पालकांना चित्रपटाची निवड करणे सोपे होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
ही नवीन नियमावली PVR Inox सारख्या सिनेमागृह साखळ्या आणि प्रोडक्शन हाऊसेससाठी अनुपालनाचे (Compliance) नवे आव्हान घेऊन आली आहे. मार्केटिंग मटेरियलमध्ये बदल केल्यामुळे प्रशासकीय खर्चात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच, हिंसेचे उदात्तीकरण किंवा अयोग्य आशयावर कडक निर्बंध घातल्यामुळे, चित्रपटांच्या रिलीज होण्याच्या वेळेत (Approval Timelines) काही काळ विलंब होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नवीन नियमांनुसार आशयामध्ये बदल करणे आता कंपन्यांसाठी अनिवार्य असणार आहे.