क्रिएटर इकॉनॉमीला नवी दिशा! भारत सरकारचे मोठे धोरण अंतिम टप्प्यात, नियम व वाढीला गती

आतापर्यंत अनौपचारिक (Informal) अवस्थेत असलेल्या क्रिएटर इकॉनॉमीला एका अधिकृत व्यावसायिक रूपात (Commercial Industry) आणण्यासाठी IIGC एक मोठे पाऊल उचलत आहे. यासाठी ते केंद्र सरकारसोबत सक्रियपणे काम करत आहेत. IIGC ने नुकताच 'इंडियन इन्फ्लुएन्सर कॉन्ट्रॅक्ट स्टँडर्ड' (IICS) हा करार मसुदा (Contract Standard) तयार केला आहे, जो या धोरणाचा आधार बनेल. यातून क्रिएटर आणि ब्रँड्समधील करार (Agreements) अधिक स्पष्ट होतील आणि वाद (Disputes) कमी होण्यास मदत होईल.

केवळ करारांपुरते मर्यादित न राहता, IIGC लवकरच एक 'क्रिएटर कोड ऑफ कंडक्ट' (Code of Conduct) देखील लागू करणार आहे. तसेच, वादांवर तोडगा काढण्यासाठी एक विशेष 'टास्क फोर्स' (Task Force) आणि कायदेशीर व मानसिक आरोग्यासाठी 'IIGC प्रोटेक्ट' (IIGC Protect) सारखे महत्त्वाचे सपोर्ट प्रोग्राम्स सुरू करणार आहे. याव्यतिरिक्त, लवकरच क्रिएटर, ब्रँड्स आणि एजन्सीसाठी एक सदस्यत्व (Membership) योजना देखील सादर केली जाईल, ज्यामुळे त्यांना चांगल्या संसाधनांमध्ये (Resources) प्रवेश मिळेल.

या धोरणामुळे भारतातील क्रिएटर इकॉनॉमीला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. सध्या $2.5 बिलियनचे मूल्यांकन (Valuation) असलेल्या या मार्केटची किंमत 2027 पर्यंत $5 बिलियन पेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. 2030 पर्यंत क्रिएटर-प्रभावित ग्राहक खर्च (Consumer Spending) $1 ट्रिलियनच्या पुढे जाईल, असाही अंदाज आहे. इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग मार्केट 2026 पर्यंत ₹3,375 कोटींचे होईल आणि ते दरवर्षी 18% दराने वाढण्याची शक्यता आहे. हे आकडेवारी जागतिक बाजाराशी तुलना करता येण्यासारखी आहे, मात्र उद्योगात नियमनाची स्पष्टता आणि विश्वासार्हतेचा अभाव ही मोठी आव्हानं आहेत.

या वाढीच्या मार्गात अनेक आव्हानं (Challenges) आहेत, जी क्रिएटर इकॉनॉमीच्या शाश्वत विकासात (Sustainable Development) अडथळा ठरत आहेत. नियमनातील अनिश्चितता (Regulatory Uncertainty) ही सर्वात मोठी चिंता आहे, कारण नवीन नियम छोट्या क्रिएटर्ससाठी अनुपालन (Compliance) चे ओझे वाढवू शकतात. सध्या, केवळ 8-10% क्रिएटर्सनाच नियमित उत्पन्न (Consistent Income) मिळते, ही एक गंभीर समस्या आहे. ब्रँड्ससाठी मोहिमेशी संबंधित ROI (Return on Investment) मोजणे कठीण जाते, कारण टूल्स (Tools) विखुरलेले आहेत. पूर्वीच्या 'रणवीर अल्लाबडिया' (Ranveer Allahbadia) सारख्या घटनांमुळे ब्रँड्स सावध झाले होते.

या सर्व प्रयत्नांमुळे 2026 च्या अखेरपर्यंत क्रिएटर इकॉनॉमीमध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती अपेक्षित आहे. यामुळे उद्योगात विश्वास आणि जबाबदारी (Accountability) वाढेल, आणि 2030 पर्यंत $1 ट्रिलियन पेक्षा जास्त ग्राहक खर्च अनलॉक होण्याची क्षमता आहे.