भारतीय सरकारने २०२३ पर्यंत देशातील लाइव्ह इव्हेंट्स इंडस्ट्रीचा आकार दुप्पट करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. यासाठी नवीन 'India Cine Hub' पोर्टल लाँच करण्यात आले असून, यामुळे परवानग्या आणि नियमावलीचा गुंता कमी होऊन कंपन्यांचा खर्च घटणार आहे.
भारतीय इव्हेंट इंडस्ट्री आता एका मोठ्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. गेल्या एका वर्षात तब्बल ३४,००० इव्हेंट्स आयोजित करण्यात आले असून, यात ४४% वाढ नोंदवण्यात आली आहे. याच गतीचा फायदा घेत, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 'Live Events Development Cell' (LEDC) च्या नेतृत्वाखाली हा उद्योग २०३० पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
'India Cine Hub' चा फायदा काय?
आतापर्यंत इव्हेंट आयोजकांना राज्य आणि स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या परवानग्या मिळवण्यासाठी कसरत करावी लागत असे. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने 'India Cine Hub' (ICH) हे सिंगल-विंडो पोर्टल लाँच केले आहे. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त केले आहेत, ज्यामुळे परवाने, पेमेंट आणि इन्स्पेक्शनची प्रक्रिया डिजिटल होणार आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
महाराष्ट्र सरकारने या नवीन नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे, जे इतर राज्यांसाठी एक मॉडेल ठरत आहे. या सुसूत्रीकरणामुळे कंपन्यांचे ऑपरेशनल मार्जिन सुधारण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, सरकारने 'Model Executive Order, २०२६' जाहीर केला असून, त्याद्वारे देशभरातील नियम एकसारखे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
आव्हाने आणि भविष्यातील टार्गेट
वाढीचा रोडमॅप स्पष्ट असला तरी, जीएसटी (GST) चे सुलभीकरण, म्युझिक लायसन्सिंग आणि पारदर्शक टॅरिफ स्ट्रक्चर यांसारख्या मुद्द्यांवर अजूनही काम होणे बाकी आहे. सरकार लवकरच विशिष्ट ठिकाणी 'इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टेटस' देण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे इव्हेंट वेन्यूजसाठी सहज कर्ज मिळणे शक्य होईल. गुंतवणूकदारांनी आता राज्यांकडून या पोर्टलच्या वापराचा वेग आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.