अभिनेता सलमान खानच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली हायकोर्टाने 'काला हिरण: द बॅटल फॉर लिगसी' या चित्रपटाचे सर्व प्रमोशनल साहित्य काढून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाने म्हटले आहे की, चित्रपटात सलमान खानच्या परवानगीशिवाय १९९८ च्या काळवीट शिकार प्रकरणाचा संदर्भ देऊन त्याच्या 'पर्सनॅलिटी राईट्स'चे (Personality Rights) उल्लंघन करण्यात आले आहे. यामुळे निर्मात्यांसाठी कायदेशीर धोके वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
कोर्टाचा सक्त आदेश!
दिल्ली हायकोर्टाने अभिनेता सलमान खानला मोठा दिलासा दिला आहे. 'काला हिरण: द बॅटल फॉर लिगसी' (Kala Hiran: The Battle for Legacy) या चित्रपटाच्या निर्मात्यांना कोर्टाने चित्रपटाचे टीझर आणि इतर प्रसिद्धी साहित्य तातडीने काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. सलमान खानने या चित्रपटाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या म्हणण्यानुसार, चित्रपटात त्याची परवानगी न घेता १९९८ च्या काळवीट शिकार प्रकरणाचा संदर्भ वापरला गेला आहे, ज्यामुळे त्याच्या 'पर्सनॅलिटी राईट्स' आणि 'पब्लिसिटी राईट्स'चे (Publicity Rights) उल्लंघन झाले आहे.
काल्पनिक कथांमधील कायदेशीर धोके
चित्रपटांमध्ये अनेकदा खऱ्या घटनांवर आधारित काल्पनिक कथा दाखवल्या जातात. मात्र, कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अशा प्रकारच्या कथांसाठी निर्मात्यांवर कायदेशीर कारवाईचा धोका वाढला आहे. कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, चित्रपटातील पात्रांची नावे बदलली किंवा काही तपशील थोडेफार बदलले तरी, जर सामान्य प्रेक्षकाला लगेच एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीची आठवण येत असेल, तर ते 'पर्सनॅलिटी राईट्स'चे उल्लंघन मानले जाऊ शकते.
निर्मात्यांसमोरील मोठे आव्हान
कोर्टाच्या या आदेशामुळे चित्रपट निर्मात्यांसमोर मोठे व्यावसायिक आव्हान उभे राहिले आहे. जाहिरात मोहिम थांबवावी लागणे, प्रदर्शनाच्या तारखा पुढे ढकलणे आणि कायदेशीर खर्चाचा बोजा वाढणे, यासारखे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे, चित्रपट निर्मात्यांना आता कोणत्याही प्रसिद्ध व्यक्तीवर आधारित कथांवर काम करण्यापूर्वी कायदेशीर बाबींची सखोल तपासणी करणे आवश्यक झाले आहे.
पर्सनॅलिटी राईट्सचे महत्त्व
कोर्टाचा हा निर्णय 'पर्सनॅलिटी राईट्स' आणि 'पब्लिसिटी राईट्स'च्या संरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करतो. भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या नावाचा, प्रतिमेचा आणि आयुष्यातील घटनांचा व्यावसायिक वापर नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, न्यायव्यवस्था या हक्कांबाबत अधिक जागरूक झाली आहे. प्रसिद्ध व्यक्तींची नावे उघडपणे न वापरताही, त्यांच्या प्रतिष्ठेचा व्यावसायिक फायदा घेतला जात असल्यास, ते हक्कांचे उल्लंघन मानले जात आहे.
चित्रपट उद्योगासमोरील पुढील वाटचाल
चित्रपट उद्योग आणि निर्माते आता याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत की, कोर्ट यापुढे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि 'पर्सनॅलिटी राईट्स' यांच्यात कसा समतोल साधेल. जर असे आदेश वारंवार आले, तर चित्रपट निर्मितीच्या वेळापत्रकावर आणि खर्चावर याचा परिणाम होऊ शकतो. सध्या तरी, 'काला हिरण'च्या निर्मात्यांना कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे.