भारतीय ब्रॉडकास्टर्सनी सणासुदीच्या काळात जाहिरातदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी BARC रेटिंग त्वरित सुरू करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच, **10+2** जाहिरात वेळेच्या मर्यादेचा नियम रद्द केल्याने टीव्ही चॅनेल्सना आता अधिक व्यावसायिक स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
इंडियन ब्रॉडकास्टिंग अँड डिजिटल फाउंडेशनने त्यांच्या 27 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत टीव्ही रेटिंग त्वरित पूर्ववत करण्यावर भर दिला आहे. रेटिंग डेटाच्या अभावामुळे जाहिरातदार आणि चॅनेल अशा दोघांचेही व्यावसायिक नियोजन विस्कळीत होत आहे, विशेषतः सणासुदीच्या काळात जेव्हा जाहिरातींसाठी मोठी स्पर्धा असते.
टीव्ही रेटिंग ही मीडिया खरेदीसाठी मुख्य आधार असते. रेटिंगशिवाय चॅनेल्सना जाहिरातींचे दर ठरवणे कठीण जाते. रेटिंग परत आल्यास पारदर्शकता वाढून जाहिरातदारांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होण्यास मदत होईल.
जाहिरात नियमात शिथिलता
सरकारने Cable Television Networks Rules, 1994 मधील नियम 7(11) हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता प्रति तास 10 मिनिटे + 2 मिनिटे जाहिरातींची असलेली जुनी मर्यादा संपुष्टात आली आहे. TRAI ने देखील 2012 चे जाहिरात कालावधीचे नियम रद्द केले आहेत. या नवीन स्वातंत्र्याचा वापर करून ब्रॉडकास्टर्स महसूल कसा वाढवतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
मीडिया इंडस्ट्रीचे आर्थिक वास्तव
2025 मध्ये टेलिव्हिजन क्षेत्राने सुमारे ₹617 अब्जांचा महसूल मिळवला होता, जो भारतातील मीडिया आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीच्या एकूण उत्पन्नाच्या 22% आहे. जवळपास 831 दशलक्ष प्रेक्षक अजूनही टीव्ही पाहतात, त्यामुळे Zee Entertainment, Sun TV Network आणि Network18 सारख्या कंपन्यांसाठी हा बदल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आता या कंपन्या जाहिरातींच्या जादा स्लॉट्सचे रूपांतर उत्पन्नात कशा प्रकारे करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.