मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) मल्टिप्लेक्ससाठी मनोरंजनाचा कर सध्याच्या **₹60** वरून थेट **₹400** प्रति शो करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे सिनेमागृह चालकांच्या चिंतेत भर पडली असून, याचा थेट फटका तिकिटांच्या दरांना बसण्याची शक्यता आहे.
मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) चित्रपट प्रदर्शनावरील कर आकारणीत मोठा बदल सुचवला आहे. या नवीन प्रस्तावानुसार, मल्टिप्लेक्ससाठी हा कर ₹60 वरून ₹400 प्रति शो असा 570% ने वाढवण्याचा घाट घातला जात आहे. याशिवाय, वातानुकूलित (AC) सिंगल स्क्रीन थिएटरसाठी ₹200 आणि बिगर-वातानुकूलित (Non-AC) थिएटरसाठी ₹90 प्रति शो असा कर आकारण्याचे नियोजन आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
या कराचे सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे ही आकारणी 'तिकीट विक्रीवर' नसून 'प्रति शो' आहे. म्हणजेच, सिनेमागृहात प्रेक्षक कितीही असोत, मालकांना हा ठराविक खर्च (Fixed Cost) भरावाच लागणार आहे. ज्या शोमध्ये प्रेक्षक कमी असतात, तिथे मालकांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पर्यायाने, नफा टिकवून ठेवण्यासाठी मल्टिप्लेक्स मालक तिकिटांच्या दरात वाढ करण्याची दाट शक्यता आहे.
सवलत आणि मंजुरी
या प्रस्तावात मराठी आणि गुजराती चित्रपट, नाटके आणि मैफिलींना 100% कर सवलत देण्याचा उल्लेख आहे. मात्र, हा निर्णय अद्याप लागू झालेला नाही. यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या 'नगर विकास विभागाची' (Urban Development Department) मंजुरी आवश्यक आहे. सध्या हा प्रस्ताव प्रशासकीय पातळीवर असून, BMC च्या विधी समितीमध्येही यावरून मतभेद आहेत.
उद्योगाचा विरोध
'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स असोसिएशन' (AICWA) ने या प्रस्तावित करवाढीला कडाडून विरोध केला आहे. कोरोनानंतर चित्रपटसृष्टी सावरण्याचा प्रयत्न करत असताना अशा प्रकारच्या अतिरिक्त खर्चामुळे प्रेक्षकांची संख्या घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. जर मुंबईत हा निर्णय लागू झाला, तर इतर राज्यांतही अशा प्रकारची कररचना येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे संपूर्ण चित्रपट प्रदर्शन व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो.