सर्वोच्च न्यायालयाने ₹20,000 कोटी प्रकल्पावरील चर्चा पुन्हा सुरू केली: पर्यावरण विरुद्ध विकासाचा संघर्ष पेटला!

Overview

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पूर्वलक्षी पर्यावरण परवानग्यांवर (retrospective environmental clearances) दिलेल्या मे महिन्यातील महत्त्वपूर्ण निकालाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमांमधील संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. या निर्णयाचा ₹20,000 कोटींहून अधिक मूल्याच्या प्रमुख सार्वजनिक आणि खाजगी प्रकल्पांवर परिणाम होणार आहे. उद्योग क्षेत्राकडून एका व्यावहारिक सुधारणेचे स्वागत होत असताना, पर्यावरणवाद्यांनी पूर्व-तपासणी (prior scrutiny) कमकुवत झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.