सुप्रीम कोर्टाने स्टर्लिंग ग्रुपविरुद्धच्या मल्टी-करोड रुपयांच्या कर्ज डिफॉल्ट प्रकरणात फौजदारी कारवाई रद्द केली आहे. ग्रुप 17 डिसेंबर 2025 पर्यंत कर्ज देणाऱ्या बँकांसोबत पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंटसाठी ₹5,100 कोटी जमा करेल, ज्यामुळे सीबीआय, ईडी, एसएफआयओ आणि आयकर विभागाशी संबंधित अनेक वर्षांच्या कायदेशीर लढायांचा शेवट होईल.