Whalesbook
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या व्हॅल्युएशनमध्ये (Valuation) मोठा बदल
हायकोर्टाच्या या निर्णAYमुळे भारतातील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल्सच्या आर्थिक रचनेत मोठे बदल होणार आहेत. टोल वसुलीचे अधिकार हे बांधकामासाठीचे 'नॉन-मॉनेटरी कन्सिडरेशन' (Non-monetary Consideration) मानले जात होते, ज्यानुसार टोल महसूल GST च्या कक्षेत येत नव्हता. मात्र, आता हा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे. यामुळे कन्सेशनर्सना (Concessionaires) EPC सेवांवरील GST आणि महसूल निर्मितीच्या अधिकारांवरील कराचा मेळ साधावा लागणार आहे.
क्षेत्रावर परिणाम आणि स्पर्धेचा दबाव
या निर्णयामुळे विशेषतः मोठे कर्ज घेऊन दीर्घकालीन प्रकल्प राबवणाऱ्या पायाभूत सुविधा कंपन्यांच्या नफ्यावर ताण येईल. कोर्टाच्या या तर्कामुळे इतर ठिकाणीही कर अधिकारी अशाच प्रकारच्या करारांची कसून तपासणी करण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्यांकडे विविध प्रकल्प आहेत, त्या कदाचित हे खर्च ऑपरेशनल कार्यक्षमतेतून (Operational Efficiencies) भरून काढू शकतील, पण लहान कंपन्यांना याचा मोठा फटका बसेल. ज्या कंपन्या केवळ कन्स्ट्रक्शन-अॅन्युइटीवर (Construction-linked Annuities) अवलंबून आहेत, त्यांच्या तुलनेत टोल-ऑपरेट-ट्रान्स्फर (Toll-Operate-Transfer) मॉडेल्समध्ये असलेल्या कंपन्यांसाठी आता जास्त अस्थिर कर वातावरण निर्माण झाले आहे.
कायदेशीर धोक्याचा विचार
जोखीम व्यवस्थापनाच्या (Risk Management) दृष्टिकोनातून, या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा ट्रस्ट (Infrastructure Trusts) आणि कन्सेशनर्स यांच्यासाठी एक संरचनात्मक कमजोरी उघड झाली आहे. GST च्या मागणीसोबतच व्याज आणि दंड (Interest and Penalties) समाविष्ट असल्याने, जुन्या प्रकल्पांचे पुनर्मूल्यांकन झाल्यास मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. 'रेसिप्रोकल कन्सिडरेशन' (Reciprocal Consideration) च्या कायदेशीर अर्थामुळे कंपन्यांना ऑडिटमध्ये (Audits) पुनर्वर्गीकरणाविरुद्ध युक्तिवाद करणे कठीण होईल. जास्त कर्ज-ते-इक्विटी गुणोत्तर (Debt-to-Equity Ratios) असलेल्या कंपन्यांच्या बाबतीत गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगावी, कारण अशा कंपन्यांकडे थकीत कर मागण्या (Retroactive Tax Demands) पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा निधी नसू शकतो.
भविष्यातील वाटचाल आणि नियम
आता मार्केटला अर्थ मंत्रालयाकडून (Ministry of Finance) या नवीन नियमावलीच्या संभाव्य आणि मागील तारखेपासून (Prospective vs Retrospective) लागू होण्याबद्दल स्पष्टीकरणाची अपेक्षा आहे. उद्योग क्षेत्र नव्याने जुळवून घेताना, भविष्यातील कन्सेशन बोली प्रक्रियेत (Concession Bidding Processes) या कर अस्थिरतेचा (Tax Volatility) विचार करून अधिक जोखीम प्रीमियम (Risk Premiums) समाविष्ट केला जाईल. विश्लेषकांच्या मते, इतर कन्सेशनर्स त्यांचे करार CG Tollway च्या निर्णयापेक्षा वेगळे कसे आहेत हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतील, ज्यामुळे कायदेशीर लढाई वाढू शकते. मात्र, एकूणच न्यायालयीन कल हा कर पाया (Tax Base) वाढवण्याच्या दिशेने असल्याचे दिसते.