मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल: SEBI सेटलमेंट फौजदारी खटले थांबवू शकत नाहीत – गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ काय!

Law/Court

Published on 15th November 2025, 2:59 PM

Author

Satyam Jha | Whalesbook News Team

Overview

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) चे संमती आदेश (consent orders) स्वतंत्र फौजदारी खटल्यांना (criminal prosecutions) रोखू शकत नाहीत, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यस बँक-IDFC IPO घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय (CBI) खटले फेटाळताना, न्यायालयाने जोर दिला की SEBI सेटलमेंट केवळ नियामक कार्यवाहीपुरते मर्यादित आहेत आणि समाज व गुंतवणूकदारांना हानी पोहोचवणाऱ्या गंभीर फसवणुकीच्या प्रकरणांना लागू होत नाहीत. यामुळे फौजदारी न्यायव्यवस्थेची अखंडता टिकून राहते आणि बाजारातील हेराफेरीला प्रतिबंध होतो.