Reserve Bank of India (RBI) ने Tata Sons ला मोठा झटका दिला आहे. कंपनीला 'Upper Layer' NBFC म्हणून वर्गीकृत करत, अनिवार्य पब्लिक लिस्टिंगमधून सवलत देण्याची विनंती RBI ने फेटाळली आहे.
RBI चा नियम आणि संघर्षाची ठिणगी
RBI च्या नियमांनुसार, 'Upper Layer' NBFC मध्ये समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांना ३ वर्षांच्या आत शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे Tata Sons चे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वाखालील बोर्ड आणि मुख्य भागधारक 'Tata Trusts' यांच्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
प्रमुख वाद काय आहे?
Tata Trusts कडे कंपनीचा सुमारे ६६% हिस्सा आहे. आपल्या फिलोन्थ्रॉपिक (Philanthropic) कार्याचे स्वरूप टिकवून ठेवण्यासाठी आणि नियंत्रण अबाधित राखण्यासाठी ट्रस्टला कंपनी खाजगी (Private) ठेवायची आहे. दुसरीकडे, बोर्डाला RBI च्या नियमांचे पालन करणे भाग आहे, ज्यासाठी IPO हा एकमेव पर्याय उरला आहे.
कायदेशीर पेच आणि जोखीम
स्थिती अधिक गंभीर झाली आहे कारण 'Charity Commissioner' ने सर रतन टाटा ट्रस्टच्या मतदान अधिकारांवर बंदी घातली आहे. या कायदेशीर हस्तक्षेपामुळे ट्रस्टची बोर्डाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता मर्यादित झाली आहे. दोन्ही गट आता २०२१ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या 'Cyrus Mistry' निकालानुसार कायदेशीर तयारी करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी संदेश
Tata Sons ही TCS, Tata Motors आणि Tata Steel सारख्या दिग्गज कंपन्यांची होल्डिंग कंपनी आहे. जर IPO आला, तर तो भारतीय शेअर बाजारातील एक ऐतिहासिक इव्हेंट ठरेल. मात्र, सध्या बोर्ड आणि ट्रस्ट मधील या अंतर्गत कलहामुळे भविष्यातील स्ट्रॅटेजी आणि गव्हर्नन्सबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. गुंतवणूकदारांनी यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.