RBI च्या 'अप्पर लेअर' NBFC नियमांमुळे Tata Sons ला शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक झाले आहे. मात्र, कंपनीच्या अंतर्गत वर्तुळात यावरून मोठी चर्चा सुरू असून, खासगी कंपनी म्हणून राहण्याचे की सार्वजनिक होण्याचे, यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
RBI ने 'अप्पर लेअर' नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपनी (NBFC) म्हणून वर्गवारी केल्यामुळे Tata Sons आता एका मोठ्या धोरणात्मक निर्णयाच्या उंबरठ्यावर आहे. या नियमांनुसार, मोठ्या आणि सिस्टिमॅटिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या वित्तीय कंपन्यांना ठराविक कालावधीत शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून पारदर्शकता आणि गव्हर्नन्सचे उच्च निकष पाळले जातील.
मालकी हक्कांचा पेच
सध्या Tata Sons चा सुमारे ६६% हिस्सा हा Tata Trusts कडे आहे. या संरचनेमुळे आजवर ट्रस्टला समूहाच्या धोरणांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले आहे. जर कंपनी शेअर बाजारात लिस्ट झाली, तर सार्वजनिक गुंतवणूकदार (Public Shareholders) त्यात सामील होतील. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत बदल होऊ शकतो आणि ट्रस्टचे वर्चस्व कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अंतर्गत मतभेद आणि पुढील वाटचाल
मिळालेल्या माहितीनुसार, बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये या मुद्द्यावर दोन गट पडले आहेत. एक गट RBI च्या नियमांचे पालन करून आयपीओ (IPO) आणण्याच्या बाजूने आहे, तर दुसरा गट कंपनीचे खासगी स्वरूप टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. टाटा समूहाच्या अंतर्गत गव्हर्नन्स आणि कायदेशीर बाबींवर सध्या सखोल चर्चा सुरू आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण Tata Consultancy Services (TCS), Tata Motors आणि Tata Steel यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे हे पॅरेंट (Parent) होल्डिंग आहे. होल्डिंग कंपनीच्या स्ट्रक्चरमध्ये होणाऱ्या कोणत्याही बदलाचा परिणाम थेट समूहाच्या कॅपिटल अलोकेशन आणि डिव्हिडंड पॉलिसीवर (Dividend Policy) होऊ शकतो. आता सर्व लक्ष Tata Sons कडून येणाऱ्या अधिकृत घोषणेकडे लागले आहे.