कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या Shapoorji Pallonji ग्रुपने आता Tata Sons मधील आपला **18.4%** हिस्सा विकण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. **₹55,000 कोटींच्या** कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ग्रुपने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, रिअल इस्टेट आयपीओचा विचार सध्या बाजूला ठेवला आहे.
आर्थिक संकटाचा सामना
Shapoorji Pallonji ग्रुपवर सध्या ₹55,000 कोटी ते ₹60,000 कोटींचे अवाढव्य कर्ज आहे. हे कर्ज फेडण्यासाठी ग्रुपने आपली रणनीती पूर्णपणे बदलली आहे. यापूर्वी ग्रुप आपल्या रिअल इस्टेट कंपनीचा (SPRE) आयपीओ आणण्याच्या तयारीत होता, परंतु आता त्याऐवजी Tata Sons मधील 18.4% हिस्सा विकून रोख रक्कम (Liquidity) उभी करण्यावर भर दिला जात आहे.
RBI आणि लिस्टिंगचा पेच
या वादाचे मूळ कारण RBI चे नियम आहेत. Tata Sons ला 'अप्पर लेयर एनबीएफसी' (NBFC) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे, त्यामुळे नियमांनुसार त्यांना शेअर बाजारात लिस्ट होणे बंधनकारक आहे. मात्र, टाटा ट्रस्ट आणि नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखाली वेगळाच पुनर्रचना प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामध्ये इतर कंपन्यांचे विलीनीकरण करून 'लिस्टिंग' टाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, ज्याला RBI ने सुरुवातीला विरोध दर्शवला आहे.
कर्जाचा दबाव आणि कायदेशीर आव्हाने
ग्रुपला 2026 पर्यंत मोठ्या प्रमाणात कर्जाची परतफेड करायची आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी SP ग्रुपने Tata Sons मधील 3% हिस्सा बायबॅक किंवा कॅपिटल रिडक्शनद्वारे विकून सुमारे ₹25,000 कोटी उभे करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तथापि, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) आणि टॅक्स नियमांच्या गुंतागुंतीमुळे हे काम अत्यंत आव्हानात्मक ठरणार आहे.
गुंतवणूकदारांनी आता NCLT मधील सुनावणी आणि RBI च्या पुढील निर्णयावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण याचा थेट परिणाम टाटा समूहाच्या गव्हर्नन्स आणि व्हॅल्युएशनवर होणार आहे.