नियामक अडथळे दूर, NSE IPO साठी सज्ज
जवळपास एक दशकापासून प्रलंबित असलेल्या सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या परवानगीला अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. शुक्रवारी, 30 जानेवारी 2026 रोजी SEBI ने NSE च्या IPO ला 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) दिले. या मंजुरीमुळे 2016 पासून प्रलंबित असलेले को-लोकेशन आणि डार्क फायबर वाद हे नियामक मुद्दे सुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. NSE ने SEBI सोबतचे सर्व व्यवहार पूर्ण केले आहेत, ज्यात तब्बल ₹1,300 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम सेटलमेंटमध्ये दिली गेली. तसेच, ऑक्टोबर 2024 मध्ये ट्रेडिंग ऍक्सेस पॉइंट (TAP) आर्किटेक्चर संबंधित ₹643 कोटी चा दंडही भरण्यात आला. या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन व प्रशासकीय रचनेत बदल केल्यानंतर, NSE आता IPO आणण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. सरकारने NSE च्या मूल्यांकन श्रेणीनुसार 2.5% स्टेक डायल्यूशनलाही (stake dilution) मंजुरी दिली आहे.
IPO रोडमॅप आणि मूल्यांकन
SEBI कडून NOC मिळाल्यानंतर, NSE आता ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, ज्यास साधारणपणे तीन ते चार महिने लागतील. DRHP सबमिट झाल्यानंतर, प्रत्यक्ष लिस्टिंगसाठी सात ते आठ महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे, म्हणजेच IPO 2026 च्या उत्तरार्धात येण्याची दाट शक्यता आहे. ही IPO प्रक्रिया पूर्णपणे ऑफर फॉर सेल (OFS) स्वरूपाची असेल, याचा अर्थ सध्याचे शेअरहोल्डर्स त्यांचे शेअर्स विकतील आणि NSE स्वतःहून नवीन भांडवल उभारणार नाही. सध्याच्या अनलिस्टेड मार्केटमधील व्यवहारांवर आधारित, NSE चे मूल्यांकन अंदाजे ₹5 लाख कोटी (सुमारे $58 अब्ज USD) इतके आहे. अनलिस्टेड शेअर्सची किंमत ₹2,000 ते ₹2,095 दरम्यान ट्रेड होत आहे, काही ब्रोकर्सनी ₹4,000 पर्यंतचे फेअर व्हॅल्यू (fair value) देखील सुचवले आहे. चालू आर्थिक वर्षात (FY25), NSE ने ₹19,177 कोटी महसूल आणि ₹12,188 कोटी नेट इन्कम नोंदवले आहे, तर Q1 FY26 मध्ये ₹2,924 कोटी चा कन्सॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट मिळवला आहे.
बाजारपेठेतील स्थान आणि स्पर्धा
NSE चा IPO भारतीय प्रायमरी मार्केटसाठी (primary market) एक महत्त्वपूर्ण घटना ठरू शकते. 2026 मध्ये IPO द्वारे ₹4 लाख कोटी भांडवल उभारणीचा अंदाज आहे, जी 2025 च्या मजबूत कामगिरीवर आधारित आहे. NSE ची तुलना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) शी केली जाते, जे आशियातील सर्वात जुने एक्सचेंज (1875) आहे. मात्र, 1992 मध्ये स्थापन झालेल्या NSE चा ट्रेडिंग व्हॉल्यूम आणि महसूल BSE पेक्षा खूपच जास्त आहे. NSE चा FY25 चा महसूल BSE च्या तुलनेत दहा पट अधिक आहे आणि NSE चे मार्केट शेअर 90% पेक्षा जास्त आहे. मात्र, डेरिव्हेटिव्ह्ज (derivatives) मार्केटमध्ये काही बदल दिसत आहेत. F&O मार्केट शेअर FY25 मध्ये 74% वरून H1 FY26 मध्ये 61% पर्यंत घसरला आहे, तर BSE चा वाटा 38% पर्यंत वाढला आहे. इक्विटी ऑप्शन प्रीमियम शेअरमध्येही NSE चा वाटा 87% वरून 77% पर्यंत कमी झाला आहे, तर BSE 22% पर्यंत वाढला आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत BSE चे मार्केट कॅपिटलायझेशन अंदाजे ₹1.14 लाख कोटी होते आणि त्याचा P/E रेशो 63.4 होता. डिसेंबर 2024 पर्यंत NSE चे मार्केट कॅपिटलायझेशन ₹438.9 लाख कोटी होते.
भविष्यातील वाटचाल आणि ऐतिहासिक संदर्भ
NSE चा IPO हा एखाद्या ग्रोथ-स्टेज कंपनीचा IPO नसून, एका मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थेचा सार्वजनिक पदार्पण आहे. या IPO मुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स (corporate governance) आणि पारदर्शकतेचे नवीन मापदंड स्थापित होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये NSE चे वर्चस्व असल्याने गुंतवणूकदारांचा कल याकडे अधिक असण्याची शक्यता आहे. NSE चा हा प्रवास सोपा नव्हता, 2016 मध्ये गंभीर प्रशासकीय आणि नियामक समस्यांमुळे IPO चा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता. परंतु, आता SEBI ची मंजुरी मिळाल्याने NSE एका नव्या आणि मूल्यावर्धित टप्प्यात प्रवेश करण्यासाठी सज्ज आहे.