नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) लवकरच **₹22,561 कोटींचा** मेगा IPO आणण्याच्या तयारीत आहे. मात्र, BSE च्या ऐतिहासिक कामगिरीच्या तुलनेत आजचे मार्केट अधिक मॅच्युअर आणि कडक नियमावलीखाली असल्याने गुंतवणूकदारांना सावध राहून पावले उचलण्याची गरज आहे.
देशातील सर्वात मोठ्या शेअर बाजार यंत्रणेने, म्हणजे NSE ने आपल्या ₹22,561 कोटींच्या आयपीओसाठी कंबर कसली आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता या कंपनीच्या व्हॅल्युएशनवर खिळल्या आहेत. २०१७ मध्ये आलेल्या BSE च्या आयपीओशी याची तुलना केली जात असली, तरी आजची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.
BSE चा काळ आणि 'स्कॅर्सिटी प्रीमियम'
जेव्हा BSE लिस्ट झाला, तेव्हा तो भारतीय शेअर बाजारातील एकमेव पर्याय होता. या 'स्कॅर्सिटी प्रीमियम'चा फायदा त्यांना मिळाला आणि ८ वर्षात शेअरने ५०.३% चा जबरदस्त CAGR दिला. त्यावेळी रिटेल गुंतवणूकदारांची संख्या कमी होती, त्यामुळे डिजिटलायझेशनच्या लाटेत कंपनीला मोठा स्कोप मिळाला होता.
सध्याचे बदललेले चित्र
आजचे चित्र पाहिल्यास, FY20 मध्ये ३.१ कोटी असलेले युनिक इन्व्हेस्टर अकाउंट्स आता १३.५ कोटींवर पोहोचले आहेत. याचा अर्थ मार्केटमध्ये आता पूर्वीसारखी सुरुवातीची वाढ शिल्लक राहिलेली नाही. तसेच, SEBI ची नियमावली आता खूप कडक झाली आहे. ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्क मॅनेजमेंट आणि क्लिअरिंग हाऊसबाबतचे नियम आता अधिक कठोर झाले आहेत, ज्यामुळे नफ्याचे प्रमाण नियंत्रित राहिले आहे.
जागतिक कल आणि आव्हाने
जागतिक स्तरावर इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज आणि जपान एक्सचेंज ग्रुपची कामगिरी पाहता, एक्सचेंजचे शेअर्स नेहमीच त्यांच्या इंडेक्सप्रमाणे धावत नाहीत. भारतात MCX ने ३७% CAGR दाखवला आहे, परंतु त्यांचे काम कमोडिटी मार्केटपुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे, NSE ला इक्विटी मार्केटमधील स्पर्धा आणि नियामक दबावांचा सामना करावा लागणार आहे.
थोडक्यात, गुंतवणूकदारांनी केवळ जुन्या ऐतिहासिक परताव्याकडे न पाहता, IPO च्या वेळी दिली जाणारी किंमत आणि कंपनीचा पुढील काळातील नफा कमावण्याचा वेग यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे ठरेल.