Laser Power & Infra कंपनीने आपल्या आगामी IPO चा आकार **₹1,200 कोटींवरून** कमी करून **₹742 कोटी** केला आहे. हे पब्लिक इश्यू ९ जुलै रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडले जाईल आणि याचा मुख्य उद्देश कंपनाचे कर्ज कमी करणे हा आहे. कंपनीने FY26 मध्ये **₹151.6 कोटींचा** नेट प्रॉफिट नोंदवला आहे.
काय घडले?
कोलकातास्थित पॉवर ट्रान्समिशन उपकरणे बनवणारी कंपनी Laser Power & Infra ने आपल्या आगामी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) चा आकार ₹742 कोटी पर्यंत कमी केला आहे. कंपनीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसनुसार, हा पब्लिक इश्यू ९ जुलै रोजी उघडेल आणि १३ जुलै रोजी बंद होईल. हे सप्टेंबर २०२५ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या ₹1,200 कोटींच्या सुरुवातीच्या ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टसपेक्षा लक्षणीय बदल आहे. या ऑफरमध्ये ₹542 कोटींचे फ्रेश इश्यू आणि प्रवर्तकांकडून ₹200 कोटींचे ऑफर-फॉर-सेल (OFS) समाविष्ट आहे.
IPO चा आकार का कमी करण्यात आला?
कंपनीने या बदलाचे विशिष्ट कारण दिलेले नसले तरी, फ्रेश इश्यूचा मुख्य उद्देश कर्जाचे व्यवस्थापन हा आहे. ₹542 कोटींच्या फ्रेश इश्यूपैकी, कंपनी ₹499 कोटी विद्यमान कर्ज फेडण्यासाठी वापरण्याची योजना आखत आहे. १७ जून २०२६ पर्यंत, कंपनीवर एकूण ₹935.7 कोटींचे कर्ज होते. फ्रेश इश्यूचा आकार कमी करून, कंपनी कर्ज कमी करण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता पुन्हा निश्चित करत आहे, जे तिच्या तात्काळ बॅलन्स शीट धोरणातील बदलाचे संकेत देऊ शकते.
आर्थिक कामगिरीचा आढावा
आर्थिक वर्ष २०२६ साठी, Laser Power & Infra ने ₹151.6 कोटींचा नेट प्रॉफिट नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 42% ने वाढला आहे. एकूण महसुलात 9.5% घट होऊनही ही वाढ झाली आहे, जो ₹2,326.1 कोटी होता. कंपनीच्या EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization) मध्ये 20.4% वाढ होऊन तो ₹301.4 कोटी झाला, ज्यामुळे प्रॉफिटमध्ये वाढ झाली. परिणामी, कंपनीच्या EBITDA मार्जिनमध्ये 321 बेसिस पॉईंट्सची वाढ होऊन तो 12.95% झाला, जे चांगल्या कॉस्ट मॅनेजमेंटचे किंवा या वर्षात उच्च-मूल्याच्या उत्पादन विभागांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे सूचित करते.
व्यवसाय संदर्भ आणि ऑर्डर बुक
कंपनी मुख्यत्वे दोन विभागांमध्ये काम करते: उत्पादन (Manufacturing) आणि इंजिनिअरिंग, प्रोक्युअरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC). पश्चिम बंगालमधील तीन युनिट्समध्ये पॉवर केबल्स आणि कंडक्टरचे उत्पादन करणारा याचा मॅन्युफॅक्चरिंग विभाग FY26 मध्ये एकूण महसुलात 73% योगदान देतो. उर्वरित 27% महसूल EPC विभागातून आला, जो ग्रामीण विद्युतीकरण आणि सबस्टेशन प्रकल्पांवर काम करतो. FY26 च्या अखेरीस, कंपनीकडे ₹3,243.4 कोटींची ऑर्डर बुक होती, ज्यामुळे तिच्या भविष्यातील महसूल मार्गाची काही दृश्यमानता मिळते. यातील अर्धा भाग मॅन्युफॅक्चरिंग विभागाचा आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदार प्राइस बँडवर लक्ष ठेवू शकतात, जी अंदाजे ६ जुलै रोजी जाहीर केली जाईल. यावरून कंपनीचे व्हॅल्युएशन निश्चित होईल. अँकर इन्व्हेस्टर बुक ८ जुलै रोजी उघडेल आणि लिस्टिंग १६ जुलै रोजी अपेक्षित आहे. IPO प्रक्रियेनंतर, भागधारकांसाठी मुख्य गोष्ट म्हणजे कंपनीची सुधारित प्रॉफिट मार्जिन टिकवून ठेवण्याची क्षमता आणि कर्ज परतफेडीनंतर उर्वरित कर्जाचा भार व्यवस्थापित करणे. याव्यतिरिक्त, चालू असलेल्या ₹3,243.4 कोटींच्या ऑर्डर बुकची अंमलबजावणी आगामी तिमाहींमध्ये महसूल वाढ कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.