Kamarajar Port Limited ने आपल्या बहुप्रतिक्षित **₹1,200 कोटींच्या** IPO साठी कायदेशीर सल्लागार आणि मॅनेजर्सची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. २०२७ पर्यंत शेअर बाजारात लिस्ट होण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट आहे.
आयपीओचे स्वरूप आणि नियोजन
भारतातील पहिले कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट असलेल्या Kamarajar Port Limited (KPL) ने आता शेअर बाजारात उतरण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. कंपनी आपला आयपीओ लाँच करण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार आणि बुक-रनिंग लीड मॅनेजर्सकडून निविदा (Bids) मागवत आहे. या आयपीओद्वारे कंपनी ₹1,200 कोटी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा आयपीओ 'Offer for Sale' (OFS) स्वरूपात असेल. याचा अर्थ असा की, कंपनी नवीन शेअर्स जारी करण्याऐवजी विद्यमान शेअरहोल्डर्स आपले शेअर्स विकणार आहेत. कायदेशीर सल्लागार नियुक्तीसाठी २३ सप्टेंबर २०२६ ही शेवटची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
कंपनीची वेगळी ओळख
KPL ची कार्यपद्धती इतर भारतीय बंदरांपेक्षा वेगळी आहे. १९९९ मध्ये स्थापन झालेली ही कंपनी 'Companies Act' अंतर्गत कार्यरत आहे, तर इतर बंदरे 'Major Port Authorities Act, 2021' अंतर्गत येतात. जून २०२० मध्ये भारत सरकारने आपला ६६.६७ टक्के हिस्सा चेन्नई पोर्ट अथॉरिटीकडे हस्तांतरित केल्यामुळे, आता ही चेन्नई पोर्टची पूर्ण मालकीची उपकंपनी (Subsidiary) बनली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
सध्या कंपनी अनलिस्टेड असल्यामुळे गुंतवणूकदारांना याच्या शेअरच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता येणार नाही. २०२७ सालापर्यंत आयपीओ पूर्ण करण्याचे व्यवस्थापनाचे लक्ष्य आहे. सरकारी मालकीची कंपनी असल्याने, सेबीची (SEBI) परवानगी आणि कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करणे हे कंपनीपुढील मोठे आव्हान असेल. आगामी काळात मर्चंट बँकर्सची निवड आणि ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल झाल्यानंतरच या विषयावर अधिक स्पष्टता येईल.