भारताच्या प्राथमिक बाजारपेठेत ऑगस्ट महिन्यात २० हून अधिक IPO लाँच झाले असून त्याद्वारे **₹२१,००० कोटींचा** निधी उभारला गेला आहे. ३० सप्टेंबरच्या नियामक डेडलाईनमुळे सुरू असलेल्या या घाईमुळे दुय्यम बाजारपेठेतील लिक्विडिटीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय शेअर बाजारात सध्या भांडवलाच्या ओघात मोठा बदल दिसून येत आहे. कंपनींना ३० सप्टेंबर २०२६ च्या नियामक डेडलाईनपूर्वी त्यांचे पब्लिक इश्यू आणायचे आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये सुमारे २१ ते २३ कंपन्यांनी आपले IPO लाँच करून ₹२१,००० कोटींहून अधिक रक्कम उभी केली आहे. सेबीने IPO मंजुरीसाठी दिलेल्या मुदतवाढीचा हा परिणाम आहे.
लिक्विडिटीचे संकट
या IPO च्या लाटेमुळे बाजारातील निधीच्या प्रवाहावर परिणाम झाला आहे. ज्या पैशांचा वापर दुय्यम बाजारपेठेत (Secondary Market) ब्लू-चिप कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केला जात होता, तो आता नवीन इश्यूजकडे वळला आहे. लिस्टिंगच्या दिवशी मिळणाऱ्या फायद्याच्या (Listing Gains) आशेने किरकोळ गुंतवणूकदार दुय्यम बाजारपेठेकडे दुर्लक्ष करत असल्याने तिथे व्हॉल्युम्स कमी होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
स्पेक्लेटिव्ह प्रायसिंगचे धोके
लिस्टिंगच्या दिवशी मिळणारा नफा आकर्षक वाटत असला तरी, सध्याच्या तेजीमुळे पायाभूत सुविधांकडे (Fundamentals) दुर्लक्ष होत आहे. अनेकदा प्रमोटर्स अतिशय जास्त व्हॅल्युएशनवर शेअर्स आणत आहेत. यामुळे गुंतवणूकदारांचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढली आहे. जर कंपनीने लिस्टिंगनंतर कमाईत सातत्य राखले नाही, तर गुंतवणुकीवर पाणी फिरू शकते.
भविष्यातील आव्हान
येणाऱ्या काळात Jio Platforms आणि National Stock Exchange (NSE) सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे इश्यू येण्याची शक्यता आहे. हे मोठे इश्यूज बाजाराची लिक्विडिटी शोषून घेतील. त्यामुळे आता गुंतवणूकदार अधिक सावध झाले असून, चांगल्या कंपन्यांची निवड करण्यावर भर देत आहेत.