भारतीय स्टार्टअप्स आता उशिरा मिळणाऱ्या प्रायव्हेट फंडिंगपेक्षा थेट लवकर IPO आणण्याला पसंती देत आहेत. Meesho चे सीईओ Vidit Aatrey यांनी या नव्या ट्रेंडवर भाष्य केले असून, गुंतवणूकदार आता 'ग्रोथ' पेक्षा 'प्रॉफिटेबिलिटी'ला जास्त महत्त्व देत असल्याचे समोर आले आहे.
भारतीय स्टार्टअप्सच्या फंडिंग संस्कृतीत मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. आता अनेक स्टार्टअप फाउंडर्स जुन्या पद्धतीचे 'लेट-स्टेज प्रायव्हेट कॅपिटल' सोडून थेट शेअर बाजारात उतरणे अधिक पसंत करत आहेत. ET Startup Awards 2026 मध्ये Meesho चे सीईओ Vidit Aatrey यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय शेअर बाजार आता अधिक परिपक्व झाला असून, स्टार्टअप्ससाठी ही मोठी संधी आहे.
नवीन स्ट्रॅटेजी काय आहे?
पूर्वी स्टार्टअप्ससाठी 'ग्रोथ-अॅट-एनी-कॉस्ट' हे सूत्र होते, पण आता ते बदलले आहे. पब्लिक लिस्टिंगचा अर्थ केवळ पैसा उभारणे नसून, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त पाळणे असा होतो. Groww चे सीईओ Lalit Keshre यांनी सावध करताना सांगितले की, आयपीओनंतर कंपनीला सतत उत्तरदायी राहावे लागते. वाढलेल्या अपेक्षांच्या नादात कंपन्यांनी चुकीची आकडेवारी फुगवून सांगू नये, अन्यथा मार्केट त्यांना धडा शिकवते.
मार्केटमधील वास्तव आणि आकडेवारी
सप्टेंबर २०२६ मध्ये भारतीय बाजारात तब्बल ३४ मेनबोर्ड IPO आले, ज्यातून ₹३९,३४० कोटी उभारले गेले आहेत. मात्र, गुंतवणूकदार आता खूप सावध झाले आहेत. एप्रिल २०२६ च्या डेटावरून हे स्पष्ट होते की, जानेवारी २०२५ ते मार्च २०२६ दरम्यान आलेल्या ५८% IPO चे भाव त्यांच्या ऑफर प्राईसपेक्षा खाली व्यवहार करत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
रेग्युलेटरी बदल जसे की म्युच्युअल फंड्सना 'प्री-IPO' प्लेसमेंटमध्ये भाग घेण्यास घातलेली बंदी, यामुळे स्टार्टअप्सना आता तयारी पूर्ण करूनच बाजारात उतरावे लागत आहे. भविष्यात त्याच स्टार्टअप्सचे शेअर्स टिकतील, जे गुंतवणूकदारांना शाश्वत नफा आणि पारदर्शक आर्थिक अहवाल देऊ शकतील. अन्यथा, लिस्टिंगनंतर शेअरच्या किमतीत मोठी घसरण होण्याचा धोका कायम आहे.