चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत (H1 FY27) भारतीय कंपन्यांनी आयपीओ (IPO) द्वारे तब्बल **₹94,205 कोटी** उभे केले आहेत. मात्र, यात चिंतेची बाब म्हणजे एकूण निधीपैकी जवळपास **60%** वाटा हा कंपन्यांच्या वाढीसाठी नसून जुन्या गुंतवणूकदारांच्या एक्झिटसाठी (Exit) वापरला गेला आहे.
बाजारपेठेतील आकडेवारी आणि वास्तव
FY27 च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण 78 कंपन्यांनी शेअर बाजारात एन्ट्री केली आणि ₹94,205 कोटी जमा केले. ही आकडेवारी ऐकायला जरी मोठी वाटत असली, तरी त्यातील अंतर्गत गणित वेगळेच आहे. यातील ₹55,695 कोटी (जवळपास 59%) हे 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) मधून आले आहेत. याचा अर्थ असा की, प्रमोटर्स किंवा सुरुवातीचे गुंतवणूकदार आपले शेअर्स विकून बाहेर पडले आहेत, त्या पैशांचा कंपनीच्या विस्ताराशी कोणताही थेट संबंध नाही.
NSE चा मोठा हिस्सा
या विक्रमी आकड्यांमध्ये National Stock Exchange (NSE) चा वाटा मोठा आहे. एकट्या NSE च्या आयपीओमध्ये ₹22,563 कोटी इतकी रक्कम केवळ सेकंडरी शेअर विक्रीतून जमा झाली. जेव्हा इतकी मोठी रक्कम बाजारात येते, तेव्हा एकूण उभारणीचा आकडा फुगलेला दिसतो, जो प्रत्यक्षात कंपनीच्या तिजोरीत जात नाही.
सप्टेंबरची गर्दी का झाली?
बाजारातील ही घाई केवळ योगायोग नव्हती. SEBI ने एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान एक्सपायर होणाऱ्या आयपीओ अप्रूव्हल पत्रांना एक विशेष सवलत दिली होती. ही मुदत 30 सप्टेंबर 2026 रोजी संपत होती, त्यामुळे अनेक कंपन्यांना पुन्हा कागदपत्रे भरण्याचे कष्ट टाळण्यासाठी घाईघाईत आयपीओ आणावा लागला.
गुंतवणूकदारांसाठी धडा
गुंतवणूक करताना 'फ्रेश इश्यू' (Fresh Issue) आणि 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) यातील फरक ओळखणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा कंपन्या नवीन पैसा उभा करतात, पण तो व्यवसायाचा विस्तार करण्याऐवजी जुने कर्ज फेडण्यासाठी वापरला जातो. गुंतवणूकदारांनी आगामी आयपीओमध्ये पैसा कुठे जाणार आहे, याच्या 'End-use of funds' वर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
