भारतीय IPO मार्केटमध्ये मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. डोमेस्टिक इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सनी (DIIs) महागड्या व्हॅल्युएशन्सना विरोध सुरू केल्यामुळे आता कंपन्यांना आपल्या इश्यूच्या किमती कमी कराव्या लागत आहेत.
भारतीय शेअर बाजारातील IPO प्रक्रिया आता अधिक शिस्तबद्ध होताना दिसत आहे. आतापर्यंत कंपन्यांकडून मागितल्या जाणाऱ्या अवास्तव व्हॅल्युएशनला आता देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी लगाम घातला आहे. म्युच्युअल फंड आणि इन्शुरन्स कंपन्यांचा IPO मधील वाटा आता 33% वर पोहोचला आहे, जो २०२१ मध्ये 24% होता. या वाढत्या सहभागामुळे गुंतवणूकदारांकडे आता प्रमोटर्सना जाब विचारण्याचे बळ आले आहे.
व्हॅल्युएशनमध्ये मोठी घट
याचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे IPO च्या प्रीमियममध्ये झालेली घसरण. ज्या कंपन्या ₹10,000 कोटींपेक्षा जास्त उभारणी करत आहेत, त्यांचे मिडियन प्राईस-टू-बुक रेशो आता 7.4 पटीवर खाली आले आहेत. गेल्या वर्षी हा आकडा 10.2 पटीवर होता. बाजारातील या बदलामुळे आता तोट्यात असलेल्या कंपन्यांच्या IPO लाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मोठ्या कंपन्यांचे प्लॅन कोलमडले
या सावधगिरीच्या पवित्र्याचा फटका मोठ्या कंपन्यांनाही बसला आहे. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ला त्यांच्या IPO साइजमध्ये 15% ची कपात करावी लागली. तसेच, Prestige Hospitality Ventures Ltd. सारख्या कंपन्यांनी IPO चा मार्ग सोडून थेट प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट (Canada Pension Plan Investment Board कडून) मिळवण्याला प्राधान्य दिले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
बाजारातील ही शिस्त चांगली असली तरी, लिक्विडिटीची चणचण वाढण्याची भीती आहे. २०२१ नंतर आलेल्या अनेक IPO चे शेअर्स आजही त्यांच्या इश्यू प्राईसच्या खाली ट्रेड करत आहेत. त्यामुळे, भविष्यात येणाऱ्या कंपन्यांच्या आर्थिक ताळेबंदाची तपासणी करणे गुंतवणूकदारांसाठी अत्यंत गरजेचे झाले आहे.