भारतीय शेअर बाजारात सध्या आयपीओची मोठी लाट आली आहे. मुख्य बोर्डावरील कंपन्यांची आयपीओ पाइपलाईन विक्रमी **₹3.86 लाख कोटींवर** पोहोचली असून, ही रक्कम २०२६ मध्ये आतापर्यंत उभारलेल्या भांडवलाच्या तिप्पट आहे.
भारतीय प्राथमिक बाजारपेठेत सध्या अभूतपूर्व तेजी पाहायला मिळत आहे. 'असोसिएशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट बँकर्स ऑफ इंडिया'च्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०२६ पर्यंत एकूण आयपीओ पाइपलाईन ₹3.86 लाख कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. या वर्षात आतापर्यंत ८४ मुख्य आयपीओद्वारे ₹1.10 लाख कोटी उभे केले गेले आहेत, त्या तुलनेत ही वाढ प्रचंड आहे.
सेबीकडे मंजुरीसाठी मोठी रांग
सध्या १३० कंपन्यांना सेबीची (SEBI) मंजुरी मिळाली असून त्या लिस्टिंगच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर आणखी ७५ कंपन्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०१६ पासून आतापर्यंत भारतीय कंपन्यांनी मेनबोर्ड लिस्टिंगद्वारे ₹8.36 लाख कोटी उभारले आहेत, जे बाजारातील वाढत्या सक्रियतेचे दर्शन घडवते.
एसएमई (SME) सेगमेंटची धडाकेबाज प्रगती
केवळ मोठ्या कंपन्याच नाही, तर एसएमई मार्केटमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे. २०२६ मध्ये १५६ एसएमई इश्यू आले आहेत. एका दशकापूर्वी एसएमई आयपीओचा सरासरी आकार ₹८ कोटी होता, जो आता वाढून ₹४५ कोटी झाला आहे. मर्चंट बँकरची संख्या देखील वाढून २५० वर पोहोचली आहे.
गुंतवणुकीचा ओघ आणि आव्हाने
गुंतवणूकदारांचा प्रतिसादही जबरदस्त आहे. २०२६ मध्ये 'क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल बायर्स' (QIBs) कडून सरासरी ४९ पट, किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून २६ पट आणि हाय नेटवर्थ इंडिविज्युअल्सकडून (HNI) ८६ पट सबस्क्रिप्शन मिळाले आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणात नवीन शेअर्स बाजारात आल्यामुळे आता कंपन्यांच्या व्हॅल्युएशनवर आणि लिक्विडिटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. गुंतवणूकदारांनी आता केवळ लाटेत न वाहता कंपन्यांचे फंडामेंटल्स पाहूनच गुंतवणूक करणे गरजेचे ठरणार आहे.