Flipkart आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी २०२६ च्या सुरुवातीला नवीन ESOP लिक्विडिटी प्रोग्राम राबवण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत कर्मचारी त्यांच्या **२०% ते २५%** वेस्टेड शेअर्स विकून रोख रक्कम मिळवू शकतील. आयपीओला (IPO) उशीर होत असल्याने प्रतिभेला टिकवून ठेवण्यासाठी कंपनीने हे पाऊल उचलले आहे.
IPO ला उशीर आणि कर्मचाऱ्यांची घालमेल
फ्लिपकार्टच्या आयपीओची चर्चा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे, मात्र पेरेंट कंपनी वॉलमार्टच्या (Walmart) सावध धोरणामुळे हा प्लॅन १ ते २ वर्षांनी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. या विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली अस्वस्थता कमी करण्यासाठी आणि टॅलेंट टिकवून ठेवण्यासाठी कंपनी २०२६ च्या सुरुवातीला २०% ते २५% ईएसओपी (ESOP) बायबॅकची योजना आखत आहे.
याआधी जुलै २०२६ मध्ये कंपनीने $५० दशलक्ष मूल्याचा छोटा बायबॅक राबवला होता, ज्यात कर्मचाऱ्यांना ५% शेअर्स लिक्विड करण्याची संधी मिळाली होती.
आर्थिक स्थिती आणि ताळेबंद
कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर नजर टाकल्यास, FY25 मध्ये फ्लिपकार्टने ₹८२,७८७ कोटींचा महसूल (Revenue) कमावला आहे. मात्र, त्याच वेळी कंपनीला ₹५,१८९ कोटींचा निव्वळ तोटा (Net Loss) सहन करावा लागला आहे. आता कंपनीचा मुख्य भर आयपीओ फाईल करण्यापूर्वी नफ्यात येण्यावर (Break-even) आहे.
कर नियमावलीत मोठा दिलासा
कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे, ऑगस्ट २०२६ मध्ये आयकर अपिलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) एक मोठा निकाल दिला आहे. यानुसार, अन-एक्सरसाइज्ड ESOPs च्या बायबॅकवर मिळणारा नफा आता 'सॅलरी' ऐवजी 'दीर्घकालीन भांडवली नफा' (Long-term Capital Gains) म्हणून गणला जाणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कराचा बोजा कमी होण्याची शक्यता आहे.
सध्या कंपनीची प्रगती आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता यावरच आयपीओचे भविष्य अवलंबून आहे. जोपर्यंत कंपनी आपला तोटा कमी करून स्थिर नफा दाखवत नाही, तोपर्यंत आयपीओच्या तारखेबाबत अनिश्चितता कायम राहू शकते.