Annu Projects Limited चा ₹175.06 कोटींचा IPO 25 ऑगस्ट 2026 रोजी उघडणार आहे. शेअरची किंमत ₹94 ते ₹99 प्रति शेअर निश्चित केली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्पांमध्ये तज्ञ असलेल्या या कंपनीला मिळालेले ₹1,000 कोटींहून अधिक ऑर्डर्स पूर्ण करण्यासाठी वर्किंग कॅपिटल मजबूत करायचे आहे.
Annu Projects IPO: मार्केटमध्ये पदार्पणाची तयारी
इंजिनिअरिंग, प्रोक्युरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन (EPC) क्षेत्रातील Annu Projects Limited आता लवकरच शेअर बाजारात पदार्पण करणार आहे. कंपनीचा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) 25 ऑगस्ट 2026 रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि 28 ऑगस्ट 2026 पर्यंत खुला राहील. शेअर बाजारात या कंपनीचे शेअर्स 2 सप्टेंबर 2026 रोजी लिस्ट होण्याची शक्यता आहे.
किंमत आणि लॉट साईझ
कंपनीने प्रति इक्विटी शेअरसाठी ₹94 ते ₹99 अशी किंमत बँड निश्चित केली आहे. रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी किमान 1 लॉट (151 शेअर्स) खरेदी करणे आवश्यक असेल, ज्यासाठी त्यांना जास्तीत जास्त ₹14,949 इतकी रक्कम गुंतवावी लागेल. हा एकूण ₹175.06 कोटींचा इश्यू पूर्णपणे फ्रेश शेअर्सचा (Fresh Offering) आहे, म्हणजेच कंपनीला IPO मधून मिळणारा सर्व पैसा थेट व्यवसायासाठी वापरता येईल.
ऑर्डर बुक आणि आर्थिक स्थिती
Annu Projects लिमिटेड दूरसंचार फायबर ऑप्टिक्स, सांडपाणी प्रक्रिया, गॅस पाइपलाइन आणि रेल्वे सिग्नलिंग यांसारख्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर काम करते. मार्च 2026 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात, कंपनीने ₹241.24 कोटी महसूल आणि ₹33.02 कोटी नेट प्रॉफिट नोंदवला आहे. EPC क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे ऑर्डर बुक (Order Book) 30 जून 2026 पर्यंत ₹1,005.05 कोटी आहे. हे कंपनीच्या भविष्यातील कमाईची स्पष्टता दर्शवते.
IPO मधून उभारलेल्या निधीचा वापर
IPO मधून उभारलेल्या निधीपैकी सुमारे ₹115 कोटी कंपनी वर्किंग कॅपिटल (Working Capital) गरजांसाठी वापरेल. EPC व्यवसायात, प्रोजेक्ट सुरू करणे आणि पेमेंट मिळणे यात वेळेचे अंतर असू शकते, ज्यामुळे पैशांची गरज भासते. याशिवाय, ₹15 कोटी नवीन मशिनरी आणि उपकरणांच्या खरेदीसाठी वापरले जातील, तर उर्वरित रक्कम सामान्य कॉर्पोरेट गरजांसाठी (General Corporate Purposes) ठेवली जाईल.
संभाव्य धोके (Risks)
EPC क्षेत्रातील कंपन्यांना काही धोक्यांचा सामना करावा लागतो. यामध्ये सरकारी ग्राहकांवर अवलंबून राहणे, ज्यामुळे पेमेंटला विलंब होऊ शकतो. तसेच, कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो, जर वाढलेल्या किमती ग्राहकांकडून वसूल करता आल्या नाहीत. दूरसंचार आणि सांडपाणी यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांवर जास्त अवलंबून असल्याने, या क्षेत्रांतील नियामक बदल किंवा मंदीचाही कंपनीवर परिणाम होऊ शकतो.