व्हिएतनाम आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार वादावरून तणाव निर्माण झाला आहे. नोव्हेंबरमध्ये येणाऱ्या तपासाच्या निकालामुळे व्हिएतनामवर नवीन टॅरिफ लागू होऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम 'China+1' स्ट्रॅटेजी आणि भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर होऊ शकतो.
अमेरिकेने व्हिएतनामच्या व्यापार पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, नोव्हेंबर 2026 मध्ये यावर मोठा निर्णय अपेक्षित आहे. सध्या व्हिएतनामचे डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर Nguyen Van Thang वॉशिंग्टनमध्ये आहेत, जेणेकरून व्यापार करार पुन्हा रुळावर आणता येईल. मल्टिनॅशनल कंपन्या, ज्यांनी आपला व्यवसाय चीनमधून व्हिएतनामला हलवला होता, त्यांच्यासमोर आता मोठे संकट उभे राहिले आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
अमेरिकन अधिकाऱ्यांना 'ट्रान्सशिपमेंट'ची (Transshipment) चिंता सतावत आहे. चीनमध्ये तयार झालेला माल व्हिएतनाममार्गे अमेरिकेत पाठवला जात आहे, जेणेकरून अमेरिकेचे टॅरिफ वाचवता येतील. केवळ 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत व्हिएतनामने अमेरिकेसोबत $114 बिलियनचा ट्रेड सरप्लस नोंदवला आहे, जो आता अमेरिकेच्या रडारवर आहे.
भारतावर काय परिणाम होईल?
जगभरातील कंपन्या आता चीनला पर्याय म्हणून भारत आणि व्हिएतनामकडे पाहत आहेत. जर व्हिएतनामवर टॅरिफ लागू झाले किंवा व्यापारावर निर्बंध आले, तर जागतिक कंपन्या आपला मोर्चा भारताकडे वळवू शकतात. यामुळे भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनण्याच्या दिशेने गती मिळू शकते, मात्र जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा फटका इमर्जिंग मार्केट्सना बसण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
आता सर्वांचे लक्ष नोव्हेंबरमध्ये येणाऱ्या तपासाच्या निष्कर्षांकडे आहे. व्हिएतनाम आपल्या सीमांवरील नियंत्रण कडक करून हा व्यापार वाद मिटवणार का, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष लागून राहिले आहे.