USCIS चा मोठा निर्णय! H-1B व्हिसासाठी $100,000 फी तात्पुरती थांबवली

H-1B व्हिसा फी: काय आहे प्रकरण?

अमेरिकेतील USCIS ने H-1B व्हिसा अर्जांवर आकारली जाणारी मोठी फी तात्पुरती थांबवली आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या फर्स्ट सर्किट कोर्टाने (U.S. First Circuit Court) या फीच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा निकाल दिला होता. या निकालानंतर USCIS ला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. यामुळे आता H-1B व्हिसा अर्जाची फी पुन्हा पूर्वीच्या $2,000 ते $5,000 च्या दरम्यान आली आहे.

भारतीय IT कंपन्यांना मोठा दिलासा

या निर्णयामुळे भारतीय IT कंपन्या आणि हजारो व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून भारतीय IT कंपन्या अमेरिकेत प्रोजेक्ट्सवर काम करण्यासाठी H-1B व्हिसावर अवलंबून आहेत. $100,000 फी च्या मोठ्या रकमेमुळे कंपन्यांवर आर्थिक बोजा वाढला होता. आता फी कमी झाल्याने व्हिसा संबंधित खर्च कमी झाला असून, कंपन्यांना त्यांच्या प्रोजेक्ट स्टाफिंग कॉस्ट्सचे व्यवस्थापन करणे सोपे होणार आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे, कारण याचा थेट परिणाम IT सेक्टरच्या प्रॉफिट मार्जिनवर होणार होता.

कायदेशीर लढाई आणि भविष्यातील अनिश्चितता

ही फी लागू करण्याच्या प्रक्रियेवरून कायदेशीर वाद सुरू आहे. अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन (Leo Sorokin) यांनी यापूर्वीच असे म्हटले होते की, या फीसाठी सरकारी नियमांनुसार सार्वजनिक सूचना आणि चर्चेची प्रक्रिया आवश्यक होती, जी सरकारने पाळली नाही. फर्स्ट सर्किट कोर्टानेही या निर्णयाला दुजोरा दिला आहे. मात्र, डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने (Department of Homeland Security) असे संकेत दिले आहेत की, जर कोर्टाचा आदेश बदलला, तर ते ही फी वसूल करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळे, फी कमी झाली असली तरी परिस्थिती अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट नाही. कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, सरकार सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) स्टे ऑर्डरसाठी अर्ज करू शकते, ज्यामुळे ही फी भविष्यात पुन्हा लागू होण्याची शक्यता आहे.

नियामक बदलांवर लक्ष ठेवा

गेल्या वर्षभरात H-1B व्हिसा प्रोग्रामवर वाढते लक्ष दिले जात आहे. USCIS च्या मे महिन्यात आलेल्या डेटानुसार, 2027 या आर्थिक वर्षासाठी H-1B नोंदणीत 38.5% ची घट दिसून आली आहे. हे अमेरिकेच्या इमिग्रेशन पॉलिसी आणि टॅलेंट मोबिलिटीमध्ये होणारे बदल दर्शवते. गुंतवणूकदारांसाठी, या फीची कायदेशीर स्थिती आणि सरकार भविष्यात ती पुन्हा लागू करण्यासाठी काय पाऊले उचलते यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. भारतीय IT कंपन्या त्यांच्या अमेरिकेतील नोकरभरती आणि व्हिसा धोरणांबद्दल काय योजना आखत आहेत, हे आगामी तिमाही निकालांच्या वेळी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून समजून घेणेही फायदेशीर ठरू शकते.