USCIS ने वर्क परमिटच्या **५४० दिवसांच्या** ऑटोमॅटिक विस्ताराला पूर्णविराम दिला आहे. या निर्णयामुळे H-1B व्हिसाधारकांच्या कुटुंबीयांसह अनेक परदेशी व्यावसायिकांच्या नोकरीवर टांगती तलवार निर्माण झाली असून, भारतीय आयटी कंपन्यांचा प्रशासकीय खर्च वाढण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकन इमिग्रेशन यंत्रणा USCIS ने वर्क परमिटच्या ५४० दिवसांच्या ऑटोमॅटिक एक्स्टेन्शनची सुविधा बंद केली आहे. मे २०२२ मध्ये बॅकलॉग कमी करण्यासाठी ही तात्पुरती सवलत देण्यात आली होती, जी आता मागे घेण्यात आली आहे. याचा थेट फटका H-4 व्हिसाधारक (H-1B धारकांचे जीवनसाथी) आणि इतर परदेशी कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे.
भारतीय आयटी कंपन्यांपुढील आव्हाने
अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या मोठ्या भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे. व्हिसा रिन्यूअलमध्ये होणाऱ्या विलंबामुळे आणि या ५४० दिवसांच्या 'बफर'च्या अभावामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामात खंड पडू शकतो. यामुळे प्रकल्पांच्या वेळेवर डिलिव्हरीवर परिणाम होऊन कंपन्यांना अतिरिक्त कायदेशीर आणि प्रशासकीय खर्च करावा लागू शकतो.
नवीन नियमांचा पेच
US प्रशासन आता रिन्यूअल अर्जांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलत आहे. यापुढे प्रत्येक एक्स्टेन्शन अर्जाची तपासणी 'फ्रेश केस' म्हणून केली जाईल. या प्रक्रियेमुळे कागदपत्रांचा बोजा वाढणार असून, Request for Evidence (RFE) चे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे.
नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी या विषयावर सार्वजनिक मते घेत आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता आयटी कंपन्यांच्या आगामी तिमाही निकालांकडे लागल्या आहेत, जिथे मॅनेजमेंट या परिस्थितीचा व्यवसायावर होणारा संभाव्य परिणाम स्पष्ट करू शकते.