अमेरिकेनं इराणवर लष्करी कारवाईचा आवाका वाढवण्याची योजना आखली आहे. यासाठी त्यांनी इस्रायलकडे अतिरिक्त हवाई इंधन भरणाऱ्या विमानांसाठी (aerial refueling aircraft) मदत मागितली आहे. या वाढत्या तणावाचा परिणाम इस्रायलमधील प्रमुख विमानतळांवरील सामान्य उड्डाणांवरही होऊ शकतो.
अमेरिकेच्या योजनेत काय आहे?
सध्या सुरू असलेल्या संघर्षानंतर, अमेरिका इराणविरोधात आपली लष्करी कारवाई अधिक तीव्र करण्याच्या विचारात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका केवळ तात्पुरत्या हल्ल्यांपलीकडे जाऊन इराणच्या वीज निर्मिती केंद्रांसारख्या (power plants) आणि आण्विक सुविधांसारख्या (nuclear enrichment facilities) महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याचा विचार करत आहे. 'Pickaxe Mountain' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अणुसुविधेचाही यात समावेश असू शकतो.
इस्रायलची भूमिका काय?
या नव्या योजनेला पाठबळ देण्यासाठी, अमेरिकेने इस्रायलकडे अधिक हवाई इंधन भरणाऱ्या विमानांसाठी (aerial refueling aircraft) लॉजिस्टिक सपोर्ट (logistical support) मागितला आहे. अनेक डझन विमानांना इस्रायलमध्ये तैनात करण्याची योजना आहे, जेणेकरून इराणसोबतच्या सध्याच्या संघर्षाच्या सुरुवातीला जशी क्षमता होती, ती परत मिळवता येईल. सध्या अमेरिकेची काही लष्करी विमाने बें गुरीऑन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Ben Gurion International Airport) आणि रामोन विमानतळावर (Ramon Airport) कार्यरत आहेत.
इराणसोबत वाढता तणाव
सध्याचा संघर्ष पाचव्या दिवशी सुरू आहे. अमेरिकेने नुकतेच बंदर अब्बासजवळील (Bandar Abbas) पुलांवर हल्ले केले आहेत, जे इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) साठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. दुसरीकडे, इराणने जॉर्डन, कतार, बहरीन, इराक आणि कुवेत येथील अमेरिकी लष्करी तळांवर हल्ले वाढवल्याने प्रादेशिक तणाव शिगेला पोहोचला आहे.
इस्रायलसमोरील आव्हान
अमेरिकेच्या या मागणीमुळे इस्रायल सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना अतिरिक्त विमानांना आपल्या भूमीवर स्थान देण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. यामुळे इस्रायलच्या वाहतूक व्यवस्थेवर आणखी ताण येऊ शकतो. बें गुरीऑन विमानतळ आधीच व्यस्त आहे आणि अशा परिस्थितीत लष्करी विमानांची वाढलेली गर्दी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये सामान्य प्रवाशांसाठी अडचणी निर्माण करू शकते. त्यामुळे, लष्करी सहकार्य आणि देशाच्या प्रमुख विमानतळाच्या गरजा यांचा समतोल साधून निर्णय घ्यावा लागेल.
पुढील महत्त्वाचे अपडेट म्हणजे, इस्रायल सरकार या इंधन भरणाऱ्या विमानांना आपल्या भूमीवर स्थान देण्याबाबत काय निर्णय घेते, यावर सर्वांचे लक्ष असेल. तसेच, लष्करी कारवाईची व्याप्ती किती वाढते आणि त्याचा प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेवर किंवा ऊर्जा मार्गांवर काय परिणाम होतो, यावरही बाजारातील विश्लेषक लक्ष ठेवून असतील.