अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी रशियन कच्चे तेल आणि गॅसवरील **100%** टॅरिफ हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच **1.8 दशलक्ष टन** डिझेल खरेदीचा करार करण्यात आला असून, यामुळे जागतिक बाजारातील इंधनाचे दर आणि भारतावर होणाऱ्या परिणामांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकेने ऊर्जा व्यापाराबाबत एक अत्यंत धोरणात्मक बदल केला आहे. 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' अंतर्गत रशियन क्रूड ऑईल आणि नॅचरल गॅसच्या आयातीवरील 100% आयात शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. आगामी मिड-टर्म निवडणुकांपूर्वी अमेरिकेतील इंधनाचे वाढते दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
युक्रेनचा विरोध आणि मुत्सद्दी पेच
या निर्णयामुळे युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष Volodymyr Zelenskyy यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. रशियावरील आर्थिक दबाव कमी झाल्यामुळे युद्धाच्या परिस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. सध्या अमेरिका आणि रशिया यांच्यात शांतता चर्चेचे संकेत मिळत असले तरी, अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही.
भारतीय बाजारावर काय परिणाम?
भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश आहे. जागतिक बाजारातील क्रूड ऑईलच्या बेंचमार्क दरांशी भारताची अर्थव्यवस्था थेट जोडलेली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे रशियन इंधनाचा पुरवठा जागतिक बाजारात वाढल्यास, तेलाच्या किमतींवरील दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. मात्र, यामुळे भविष्यात जागतिक स्तरावर व्यापार धोरणात (Trade Policy) कसे बदल होतात, यावरच भारताच्या ओईल मार्केटिंग कंपन्यांचे (OMCs) नफा आणि शेअर बाजारातील स्थिती अवलंबून असेल.