अमेरिकेतील कडक व्हिसा धोरणे आणि प्रस्तावित **$1,00,000** ह्यु-वन-बी (H-1B) व्हिसा शुल्कामुळे भारतीय आयटी क्षेत्राच्या चिंतेत भर पडली आहे. याचा थेट परिणाम TCS, Infosys, Wipro आणि HCLTech सारख्या दिग्गज कंपन्यांच्या मार्जिनवर होण्याची शक्यता आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापाराच्या बदलत्या नियमांमुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना आता कठीण प्रसंगाला सामोरे जावे लागत आहे. नव्या नियमांनुसार, H-1B व्हिसा अर्जांसाठी तब्बल $1,00,000 शुल्क आकारले जाण्याची चर्चा आहे. तसेच, ग्रीन कार्ड मिळवण्यातील अडचणींमुळे या कंपन्यांचे 'ग्लोबल डिलिव्हरी मॉडेल' धोक्यात आले आहे.\n\n### मार्जिनवर कसा परिणाम होईल?\n\nभारतीय आयटी कंपन्यांचे मोठे यश हे कुशल भारतीय कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत पाठवून काम करण्यावर अवलंबून आहे. आता वाढत्या व्हिसा शुल्कामुळे या कंपन्यांचा खर्च (SG&A expenses) वाढणार आहे. यामुळे TCS, Infosys, Wipro आणि HCLTech च्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर दबाव वाढू शकतो. बाजारपेठेत सध्या स्पर्धा मोठी असल्याने, हा वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करणे कंपन्यांसाठी आव्हानात्मक आहे.\n\n### काय पर्याय उरले आहेत?\n\nया संकटावर मात करण्यासाठी कंपन्यांना आता 'लोकल हायरिंग' (स्थानिक पातळीवर भरती) वाढवावी लागेल. जरी यामुळे व्हिसावरची अवलंबित्व कमी झाली, तरी अमेरिकेतील उच्च वेतन दर (Wage Bills) कंपन्यांच्या नफ्याला कात्री लावू शकतात. याशिवाय, अमेरिकेतील संरक्षणवादी धोरणांमुळे क्लायंट दीर्घकालीन आउटसोर्सिंग कराराबाबत सावध भूमिका घेऊ शकतात.\n\n### गुंतवणुकदारांसाठी सल्ला\n\nभारतीय आयटी कंपन्या आता युरोप आणि आखाती देशांमध्ये आपला विस्तार करत आहेत, तरीही अमेरिकन बाजारपेठ अजूनही त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. आगामी तिमाही निकालांमध्ये व्यवस्थापनाचे (Management) यावर काय भाष्य असेल आणि वाढता खर्च ते कसा नियंत्रित करतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.