अमेरिकेचे नवीन व्हिसा नियम: हजारो भारतीय विद्यार्थी अडचणीत? तात्काळ परतण्याचे आवाहन

अमेरिकेतील नामांकित विद्यापीठे, जसे की हार्वर्ड, कोलंबिया आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागो, आपल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना, विशेषतः भारतातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना, १५ सप्टेंबर, २०२६ पूर्वी अमेरिकेत पोहोचण्याचा सल्ला देत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी (DHS) ने विद्यार्थी व्हिसा नियमांमध्ये केलेला मोठा बदल.

'Duration of Status' (D/S) प्रणालीतून बाहेर

यापूर्वी, F-1 आणि J-1 व्हिसावर असलेल्या विद्यार्थ्यांना 'Duration of Status' (D/S) अंतर्गत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी होती. याचा अर्थ जोपर्यंत ते आपले शिक्षण पूर्ण करत आहेत, तोपर्यंत ते देशात राहू शकत होते. मात्र, नवीन नियमांनुसार, हा 'D/S' पर्याय आता संपुष्टात आला आहे. त्याऐवजी, आता 'Admit Until Date' (AUD) म्हणजेच एक निश्चित तारीख दिली जाईल.

नवीन नियमानुसार, १५ सप्टेंबर रोजी किंवा त्यानंतर अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या कालावधीइतके किंवा जास्तीत जास्त चार वर्षांपर्यंत (यापैकी जो कमी असेल) प्रवेश मिळेल. शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत मिळणारी लवचिकता आता संपली आहे. त्यामुळे, विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना या अंतिम मुदतीपूर्वी परत येण्यास सांगत आहेत, जेणेकरून त्यांना जुन्या D/S प्रणालीचा लाभ मिळत राहील.

भविष्यातील विस्तारावर परिणाम

या नवीन नियमांमुळे विद्यार्थ्यांना भविष्यात आपल्या व्हिसाची मुदत वाढवण्यासाठी अधिक प्रशासकीय कामांना सामोरे जावे लागणार आहे. जर एखाद्या विद्यार्थ्याला पदवी पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ लागला, तर त्यांना पूर्वीसारखी सोपी मुदतवाढ मिळणार नाही. त्याऐवजी, त्यांना 'Extension of Stay' साठी फॉर्म I-539 अर्ज भरावा लागेल. यात जास्त कागदपत्रे, अतिरिक्त शुल्क आणि वेळ लागेल, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांवर आर्थिक आणि कायदेशीर दबाव वाढेल.

कायदेशीर आव्हाने आणि अनिश्चितता

विद्यापीठे १५ सप्टेंबरच्या अंमलबजावणीसाठी तयारी करत असली तरी, कायदेशीर कारवाईमुळे परिस्थिती अजूनही अनिश्चित आहे. अनेक विद्यापीठे, कामगार संघटना आणि सामाजिक संस्थांच्या युतीने नवीन नियमांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या मते, DHS ने या बदलांच्या नकारात्मक परिणामांचे योग्य मूल्यांकन केलेले नाही. या याचिकेवर ३ सप्टेंबर, २०२६ रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे.

भारतातील विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांसाठी ही परिस्थिती अत्यंत महत्त्वाची आहे. कायदेशीर सुनावणीचा निकाल या नियमांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करू शकतो. ज्या विद्यार्थ्यांकडे सध्या वैध व्हिसा आहे, त्यांनी आपल्या विद्यापीठांकडून प्रवास आणि व्हिसा स्थितीबाबत अधिकृत माहितीवर लक्ष ठेवावे. १५ सप्टेंबरनंतर अमेरिकेत परतल्यास, नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.